रोजगार के शास्त्रीय और कीन्स सिद्धांत में क्या अंतर है? - rojagaar ke shaastreey aur keens siddhaant mein kya antar hai?

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केंज का आय उत्पादन एवं रोजगार का पूर्ण मॉडल व्यक्त किया गया ब्याज दर MEC और निवेश में संबंध व्यक्त करता है भाग C और Bयह दर्शाया गया है कि मुद्रा की कुल मांग क्षैतिज अक्ष पर M से आगे माफी गई है भाग A में लेनदेन और सतर्कता मांग oy1और Oy2आय स्तरो पर L1वक द्वारा दिखाई गईं हैं भाग Bमे L1वक मुद्रा की सटा मांग को ब्याज दर का फलन प्रकट करता है सटा मांगMM2 हैCनिवेश को ब्याज दर एवं MECका फलन दिखाता हैMEC दो होने पर ब्याज दरOR2  होती है निवेश का स्तरOI1 है

S==C+I

Y-C=I

Y-C=S

I=S

कीन्स के रोजगार के सिद्धांत के अनुसार, प्रभावी मांग वस्तुओं और सेवाओं की खपत और निवेश पर खर्च किए गए धन को दर्शाती है। कूल व्यय राष्ट्रीय आय के बराबर है, जो राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर है।

कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए?

कीन्स का सिद्धांत शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के इस विश्वास के खिलाफ था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की ताकतें संतुलन हासिल करने के लिए खुद को समायोजित करती हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना की है। रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत देखें। कीन्स ने न केवल शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों की आलोचना की, बल्कि अपने स्वयं के रोजगार के सिद्धांत की भी वकालत की।

उनके सिद्धांत का पालन कई आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने किया था। कीन्स की पुस्तक ग्रेट डिप्रेशन अवधि के बाद प्रकाशित हुई थी। महामंदी ने साबित कर दिया था कि बाजार की ताकतें खुद संतुलन हासिल नहीं कर सकती हैं; इसे हासिल करने के लिए उन्हें बाहरी समर्थन की जरूरत है। रोजगार के बारे में कीन्स के दृष्टिकोण को स्वीकार करने का यह एक प्रमुख कारण बन गया।

रोजगार का कीन्स सिद्धांत अल्पकाल के दृष्टिकोण पर आधारित था।अल्पावधि में, उन्होंने माना कि उत्पादन के कारक, जैसे पूंजीगत सामान, श्रम की आपूर्ति, प्रौद्योगिकी और श्रम की दक्षता, रोजगार के स्तर को निर्धारित करते समय अपरिवर्तित रहते हैं। इसलिए, कीन्स के अनुसार, रोजगार का स्तर राष्ट्रीय आय और उत्पादन पर निर्भर है।

इसके अलावा, कीन्स ने वकालत की कि यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी और इसके विपरीत। इसलिए, रोजगार के कीन्स सिद्धांत को रोजगार निर्धारण के सिद्धांत और आय निर्धारण के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है।

कीन्स के प्रभावी मांग का सिद्धांत:

रोजगार के कीन्स सिद्धांत के प्रारंभिक बिंदु से संबंधित मुख्य बिंदु प्रभावी मांग का सिद्धांत है। कीन्स ने प्रतिपादित किया कि अल्पावधि में रोजगार का स्तर उत्पादों और सेवाओं की समग्र प्रभावी मांग पर निर्भर है।

उनके अनुसार, कुल प्रभावी मांग में वृद्धि से रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी और इसके विपरीत। किसी देश का कुल रोजगार देश की कुल मांग की सहायता से निर्धारित किया जा सकता है। कुल प्रभावी मांग में गिरावट से बेरोजगारी बढ़ेगी।

कीन्स के रोजगार के सिद्धांत के अनुसार, प्रभावी मांग वस्तुओं और सेवाओं की खपत और निवेश पर खर्च किए गए धन को दर्शाती है। कुल व्यय राष्ट्रीय आय के बराबर है, जो राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर है। इसलिए, प्रभावी मांग कुल व्यय के साथ-साथ राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर है।

प्रभावी मांग को निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है:

प्रभावी मांग = राष्ट्रीय आय = राष्ट्रीय उत्पादन

इसलिए प्रभावी मांग किसी देश के रोजगार स्तर, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन को प्रभावित करती है। आय और खपत के बेमेल होने के कारण इसमें गिरावट आती है और इस गिरावट से बेरोजगारी होती है।

राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ उपभोग दर में भी वृद्धि होती है, लेकिन राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में उपभोग दर में वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है। कम खपत दर से प्रभावी मांग में गिरावट आती है।

इसलिए, निवेश के अवसरों की संख्या में वृद्धि करके आय और खपत दर के बीच के अंतर को कम किया जाना चाहिए। नतीजतन, प्रभावी मांग भी बढ़ जाती है, जो आगे बेरोजगारी को कम करने और पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने में मदद करती है।

इसके अलावा, प्रभावी मांग एक विशेष रोजगार स्तर पर अर्थव्यवस्था के कुल व्यय को संदर्भित करती है। रोजगार के एक निश्चित स्तर पर अर्थव्यवस्था की कुल आपूर्ति मूल्य (उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन की लागत) के बराबर कुल। इसलिए, प्रभावी मांग से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था की खपत और निवेश की मांग से है।

प्रभावी मांग का निर्धारण कैसे होता है?:

प्रभावी मांग का निर्धारण करने के लिए कीन्स ने दो प्रमुख शब्दों का उपयोग किया है, अर्थात् कुल मांग मूल्य और कुल आपूर्ति मूल्य। समग्र मांग मूल्य और कुल आपूर्ति मूल्य मिलकर प्रभावी मांग को निर्धारित करने में योगदान करते हैं, जो किसी विशेष अवधि में अर्थव्यवस्था के रोजगार के स्तर का अनुमान लगाने में मदद करता है।

एक अर्थव्यवस्था में, रोजगार का स्तर नियोजित श्रमिकों की संख्या पर निर्भर करता है, ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। इसलिए, एक अर्थव्यवस्था का रोजगार स्तर कर्मचारियों को काम पर रखने और उन्हें रखने से संबंधित संगठनों के निर्णयों पर निर्भर करता है।

रोजगार का स्तर समग्र आपूर्ति मूल्य और कुल मांग मूल्य की सहायता से निर्धारित किया जा सकता है। आइए इन दोनों अवधारणाओं का विस्तार से अध्ययन करें।

कुल आपूर्ति मूल्य:

सकल आपूर्ति मूल्य से तात्पर्य उस कुल राशि से है जो किसी अर्थव्यवस्था में सभी संगठनों को एक विशिष्ट संख्या में श्रमिकों को नियोजित करके उत्पादित उत्पादन की बिक्री से प्राप्त करनी चाहिए। सरल शब्दों में, कुल आपूर्ति मूल्य रोजगार के एक विशेष स्तर पर उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन की लागत है।

यह उत्पादन के उत्पादन में शामिल उत्पादन के विभिन्न कारकों के लिए संगठनों द्वारा भुगतान की गई कुल राशि है। इसलिए, संगठन उत्पादन के कारकों को तब तक नियोजित नहीं करेंगे जब तक कि वे उन्हें नियोजित करने के लिए किए गए उत्पादन की लागत की वसूली नहीं कर लेते।

एक विशिष्ट राशि के रोजगार की पेशकश करने के लिए नियोक्ताओं को प्रेरित करने के लिए एक निश्चित न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है। डिलार्ड के अनुसार, "यह न्यूनतम मूल्य या आय, जो किसी दिए गए पैमाने पर रोजगार को प्रेरित करेगी, रोजगार की उस राशि की कुल आपूर्ति मूल्य कहलाती है।"

यदि किसी संगठन को उत्पादन की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है, तो वह कम संख्या में श्रमिकों को नियुक्त करता है। इसलिए कुल आपूर्ति मूल्य नियोजित श्रमिकों की विभिन्न संख्या के अनुसार भिन्न होता है। तो, नियोजित श्रमिकों की कुल संख्या के अनुसार कुल आपूर्ति मूल्य अनुसूची आईडी टुट तैयार की जा सकती है।

सकल आपूर्ति मूल्य अनुसूची रोजगार की विभिन्न मात्राओं को प्रेरित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मूल्य की अनुसूची है। इस प्रकार, रोजगार की विभिन्न मात्राओं को प्रेरित करने के लिए आवश्यक कीमत जितनी अधिक होगी, रोजगार का स्तर उतना ही अधिक होगा। इसलिए, कुल आपूर्ति वक्र का ढलान ऊपर की ओर दाईं ओर है।

सकल मांग मूल्य :

अलग-अलग संगठनों और उद्योगों के उत्पादों की मांग से कुल मांग मूल्य अलग है। व्यक्तिगत संगठनों या उद्योगों की मांग एक उत्पाद की कीमत के विभिन्न स्तरों पर खरीदी गई मात्रा की अनुसूची को संदर्भित करती है।

दूसरी ओर, कुल मांग मूल्य वह कुल राशि है जो एक संगठन एक विशिष्ट संख्या में श्रमिकों द्वारा उत्पादित उत्पादन की बिक्री से प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। दूसरे शब्दों में, कुल मांग मूल्य एक विशिष्ट संख्या में श्रमिकों को नियोजित करके संगठन द्वारा प्राप्त अपेक्षित बिक्री प्राप्तियों को दर्शाता है।

सकल मांग मूल्य अनुसूची रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पाद को बेचकर अपेक्षित आय की अनुसूची को संदर्भित करती है। रोजगार का स्तर जितना अधिक होगा, उत्पादन का स्तर उतना ही अधिक होगा।

नतीजतन, रोजगार के स्तर में वृद्धि से कुल मांग मूल्य में वृद्धि होगी। इस प्रकार, कुल मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर दाईं ओर होगा। हालांकि, व्यक्तिगत मांग वक्र नीचे की ओर ढलान करता है।

कुल आपूर्ति मूल्य और कुल मांग मूल्य के बीच बुनियादी अंतर का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों समान प्रतीत होते हैं। कुल आपूर्ति मूल्य में, संगठनों को विशिष्ट संख्या में श्रमिकों को नियोजित करके उत्पादित उत्पादन की बिक्री से धन प्राप्त करना चाहिए।

हालांकि, कुल मांग मूल्य में, संगठनों को एक विशिष्ट संख्या में श्रमिकों द्वारा उत्पादित उत्पादन की बिक्री से प्राप्त होने की उम्मीद है। इसलिए, कुल आपूर्ति मूल्य में, धन की राशि आवश्यक राशि है जो संगठन द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए, जबकि कुल मांग मूल्य में धन की राशि प्राप्त हो भी सकती है और नहीं भी।

रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण कैसे होता है?:

सकल मांग मूल्य और कुल आपूर्ति मूल्य रोजगार के संतुलन स्तर को निर्धारित करने में मदद करते हैं।

समग्र मांग (AD) और समग्र आपूर्ति (AS) वक्र का उपयोग रोजगार के संतुलन स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जैसा कि चित्र -3 में दिखाया गया है:

चित्र-3 में, AD समग्र माँग वक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि AS कुल आपूर्ति वक्र का प्रतिनिधित्व करता है। चित्र-3 से इसकी व्याख्या की जा सकती है कि यद्यपि कुल माँग और कुल आपूर्ति वक्र एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वे एक जैसे नहीं हैं। रोजगार के विभिन्न स्तरों के लिए अलग-अलग कुल मांग मूल्य और कुल आपूर्ति मूल्य हैं।

उदाहरण के लिए, चित्र-3 में, AS वक्र पर, संगठन 1 संख्या में श्रमिकों को नियोजित करेगा , जब उन्हें बिक्री रसीदों की OC राशि प्राप्त होगी। इसी तरह, एडी वक्र के मामले में, संगठन 1 संख्या में श्रमिकों को इस उम्मीद के साथ नियोजित करेगा कि वे उनके लिए बिक्री रसीद की ओएच राशि का उत्पादन करेंगे।

कुल मांग मूल्य रोजगार के कुछ स्तरों पर कुल आपूर्ति मूल्य या इसके विपरीत से अधिक है। उदाहरण के लिए, ON 1 रोजगार स्तर पर, कुल मांग मूल्य (OH) कुल आपूर्ति मूल्य (OC) से अधिक होता है। हालांकि, रोजगार के कुछ स्तर पर, कुल मांग मूल्य और कुल आपूर्ति मूल्य बराबर हो जाते हैं।

इस बिंदु पर, कुल मांग और कुल आपूर्ति वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेदन के इस बिंदु को रोजगार का संतुलन स्तर कहा जाता है। चित्र-3 में, बिंदु E रोजगार के संतुलन स्तर का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इस बिंदु पर, कुल मांग वक्र और कुल आपूर्ति वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं।

चित्र-3 में, प्रारंभ में, AS वक्र में धीमी गति होती है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद यह तीव्र वृद्धि दर्शाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब शुरू में श्रमिकों की संख्या बढ़ती है, तो उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है लेकिन धीमी गति से। हालाँकि, जब बिक्री रसीद की मात्रा बढ़ जाती है, तो संगठन अधिक से अधिक श्रमिकों को नियोजित करना शुरू कर देता है। चित्र-3 में, जब संगठन द्वारा बिक्री रसीदों की ओटी राशि प्राप्त की जाती है , तो ON 1 संख्या में कर्मचारी कार्यरत होते हैं।

दूसरी ओर, AD वक्र शुरू में तेजी से वृद्धि दर्शाता है, लेकिन कुछ समय बाद यह चपटा हो जाता है। इसका मतलब है कि अपेक्षित बिक्री प्राप्तियां श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ती हैं। नतीजतन, संगठन की अधिक लाभ कमाने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। नतीजतन, संगठन अधिक श्रमिकों को रोजगार देना शुरू कर देता है। हालांकि, एक निश्चित स्तर के बाद, रोजगार स्तर में वृद्धि बिक्री प्राप्तियों की मात्रा में वृद्धि नहीं दिखाएगी।

चित्र-3 में, ON 2 के रोजगार स्तर तक पहुँचने से पहले , रोजगार का स्तर बढ़ता रहता है क्योंकि संगठन अधिक से अधिक श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि, जब रोजगार का स्तर ON 21 के स्तर को पार कर जाता है, तो AD वक्र AS वक्र से नीचे होता है, जो दर्शाता है कि कुल आपूर्ति मूल्य कुल मांग मूल्य से अधिक है। परिणामस्वरूप, संगठन को घाटा होना शुरू हो जाएगा; इसलिए रोजगार दर को कम करेगा।

इस प्रकार, अर्थव्यवस्था संतुलन में होगी जब कुल आपूर्ति मूल्य और कुल मांग मूल्य समान हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, संतुलन तब प्राप्त किया जा सकता है जब बिक्री रसीद की मात्रा आवश्यक हो और संगठन द्वारा रोजगार के एक निर्दिष्ट स्तर पर प्राप्त होने वाली बिक्री रसीद की मात्रा समान हो

कीनेसियन अर्थशास्त्र की आलोचनाएँ :

1970 के दशक के दौरान, 'मुद्रास्फीति' के कारण कीनेसियन अर्थशास्त्र की आलोचना बढ़ रही थी; ठहराव (उच्च बेरोजगारी) और लगातार मुद्रास्फीति का सह-अस्तित्व। मंदी और मुद्रास्फीति के सह-अस्तित्व ने कीनेसियन तर्ज पर उपचार के संदर्भ में एक स्पष्ट दुविधा प्रस्तुत की। यदि बेरोजगारी को कम करने के लिए मांग को प्रोत्साहित किया गया, तो मुद्रास्फीति में तेजी आएगी; और अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जानबूझकर मांग में कटौती की गई, तो बेरोजगारी बढ़ेगी।

केनेसियन सिद्धांत और नीति को अतिरिक्त सामान्य मांग के कारण मुद्रास्फीति से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन मुद्रास्फीति के साथ नहीं, जो कि खाद्य और ईंधन जैसी व्यक्तिगत वस्तुओं की मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई थी। कॉस्ट-पुश मुद्रास्फीति को सामान्य मांग मुद्रास्फीति से अलग करना आसान नहीं है। इस प्रकार, कीनेसियन अर्थशास्त्र 1970 के दशक में अर्ध-स्थिर मुद्रास्फीति की जटिल समस्याओं का संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहा।

कीनेसियन अर्थशास्त्र की अक्सर उद्धृत आलोचना यह है कि नीति के लिए इसके बहुत ही आवेदन ने मुद्रास्फीति को जन्म दिया है।

इस संदर्भ में निम्नलिखित तीन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

1. प्रभावी मांग में वृद्धि से पहले रोजगार में वृद्धि हो सकती है, लेकिन, एक महत्वपूर्ण बिंदु से परे, वे कीमतों में तेज वृद्धि का कारण बनेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु को बेरोजगारी की प्राकृतिक दर के रूप में जाना जाता है।

2. यदि द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) के बाद की अवधि में प्रमुख अवसाद को समाप्त करने का श्रेय कीनेसियन नीतियों को दिया जाता है, तो उन्हें इस अर्थ में मुद्रास्फीति में योगदान देने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है कि पूर्व-कीनेसियन समय में, अवसाद एक बाजार-उन्मुख रूप था। मूल्य नियंत्रण की।

3. सफल राजकोषीय नीति के लिए आवश्यक लचीलापन राजनीतिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकता है, या ऐसे लंबे राजनीतिक अंतराल के साथ काम कर सकता है जो अन्यथा ध्वनि राजकोषीय नीति को निष्प्रभावी बना देता है। संभवतः, कर दरों को कम करने की तुलना में कर दरों में वृद्धि करना राजनीतिक रूप से अधिक कठिन है, और सरकारी व्यय को कम करना राजनीतिक रूप से उन्हें बढ़ाने की तुलना में अधिक कठिन है। ये राजनीतिक स्थितियां कीनेसियन प्रकार की राजकोषीय नीतियों के लिए एक मुद्रास्फीति संबंधी पूर्वाग्रह प्रदान करती हैं।

मुद्रावादी स्कूल कीनेसियन राजकोषीय नीतियों का मुख्य आलोचक बन गया। मुद्राविद केवल धन की मात्रा में एक स्थिर और मामूली वृद्धि की सलाह देते हैं। कीनेसियन मौद्रिक नीति को राजकोषीय नीति के आवश्यक पूरक के रूप में देखते थे। जब राजकोषीय विस्तारक उपायों के जवाब में या अन्य कारणों से रोजगार का विस्तार होता है, तो अतिरिक्त लेनदेन की मांग को पूरा करने के लिए धन की आपूर्ति में वृद्धि की आवश्यकता होती है।

कीनेसियन ढांचा उन परिस्थितियों के परीक्षण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है जिसके तहत विशुद्ध रूप से मौद्रिक नीति प्रभावी हो सकती है। 1930 के दशक की महामंदी के दौरान, जब कीन्स ने जी.टी. मौद्रिक नीति के बारे में इस निराशावाद का एक मुख्य कारण यह था कि पूंजी की सीमांत दक्षता में व्यापक उतार-चढ़ाव के संबंध में ब्याज दर में कोई भी बदलाव महत्वहीन होगा।

कीन्स गहरी मंदी के अलावा अन्य आर्थिक स्थितियों में मौद्रिक नीति को लेकर अधिक आशान्वित थे। हालांकि, कीन्स का मानना ​​था कि मौद्रिक नीति मुख्य रूप से राजकोषीय नीति के पूरक के रूप में महत्वपूर्ण रही।

विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक स्तर पर एक प्रमुख आलोचना यह है कि कीन्स यह प्रदर्शित करने में विफल रहे कि आर्थिक प्रणाली पूर्ण रोजगार से कम पर संतुलन में हो सकती है। यदि कीन्स का सिद्धांत अनम्य मजदूरी और कीमतों जैसी विशेष मान्यताओं पर निर्भर है, तो इसे एक विशेष के रूप में देखा जाना चाहिए न कि एक सामान्य सिद्धांत के रूप में।

इसके अलावा, सिद्धांत केवल अवसाद के समय में लागू किया जा सकता है और अन्य समय पर नहीं। इस प्रकार, कीनेसियन सिद्धांत को अवसाद के आर्थिक सिद्धांत के रूप में माना जा सकता है। यह एक और अर्थ में एक विशेष सिद्धांत है। इसे उन्नत पूंजीवादी देशों की समस्याओं को हल करने के लिए लागू किया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों की समसामयिक समस्याओं से इसकी शायद ही कोई प्रासंगिकता है।

निष्कर्ष :

कीनेसियन अर्थशास्त्र एक ऐसे समय में एक गहन रूप से महसूस की गई आवश्यकता की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ, जब पारंपरिक अर्थशास्त्र, इस आधार पर आराम कर रहा था कि अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार की ओर झुकती है, ग्रेट डिप्रेशन की व्याख्या करने के लिए बहुत कम थी। कीन्स के मौलिक विचारों ने उन्हें आर्थिक सिद्धांत और आर्थिक नीति दोनों में २०वीं सदी का सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्री बना दिया। बदलते दशकों के साथ, कीनेसियन अर्थशास्त्र को बदलती आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक बने रहने के लिए संशोधनों की आवश्यकता थी।

"मौजूदा कीनेसियन मैक्रोइकॉनॉमिक मॉडल मौद्रिक, राजकोषीय या अन्य प्रकार की नीति के निर्माण में विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकते हैं। इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि इन मॉडलों के मामूली या बड़े संशोधनों से उनकी विश्वसनीयता में महत्वपूर्ण सुधार होगा।"

इसके प्रकाशन के बाद जीटी की विभिन्न आलोचनाओं और चर्चाओं के बावजूद, इसकी बुनियादी विश्लेषणात्मक संरचना न केवल बरकरार रही, बल्कि निम्नलिखित पांच दशकों और उससे अधिक के लिए सैद्धांतिक और अनुभवजन्य मैक्रोइकॉनॉमिक्स दोनों के लिए अनुसंधान कार्यक्रम को भी परिभाषित किया। कीन्स का कार्य वास्तव में प्रथम कोटि की वैज्ञानिक उपलब्धि थी।

और, जैसा कि समय बीतने के साथ हम 'मुद्रावाद' और 'नए शास्त्रीय मैक्रोइकॉनॉमिक्स' की उपलब्धियों और कमियों के बारे में अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं, एक उचित रूप से संशोधित कीनेसियन मॉडल जो इन विकासों से हमने जो सीखा है उसका लाभ उठाएगा फिर भी मैक्रोइकॉनॉमिक विश्लेषण के लिए अग्रणी के रूप में अपना स्थान हासिल कर लिया है।

रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत से क्या समझते हैं?

रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत की व्याख्या करें इस सिद्धांत के कमजोर बिंदु क्या हैं?

कीन्स ब्याज सिद्धांत के रूप में जाना क्या है?

कीन्स का आर्थिक विचार क्या है?