चीन में राष्ट्रीय जन संसद है क्या? - cheen mein raashtreey jan sansad hai kya?

इसी कांग्रेस में तय किया जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा. जिसके हाथ में कम्युनिस्ट पार्टी की कमान होती है, वो चीन के एक अरब 30 करोड़ लोगों पर शासन करता है. इसके साथ ही वो शख्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का संचालन करता है.

चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं कांग्रेस की बैठक 18 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है. इसी कांग्रेस में कम्युनिस्ट पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद की जाती है. हालांकि इस बार व्यापक पैमाने पर कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे.

मध्य अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) देश भर से प्रतिनिधियों को नियुक्त करती है. इसके बाद बीजिंग के ग्रेट हॉल में बैठक होती है.

पार्टी के 2,300 प्रतिनिधि हैं, हालांकि 2,287 प्रतिनिधि ही इस बैठक में शामिल होंगे. रिपोर्टों के मुताबिक़ 13 प्रतिनिधियों को अनुचित व्यवहार के कारण अयोग्य ठहरा दिया गया है.

बंद दरवाज़े के भीतर सीपीसी शक्तिशाली सेंट्रल कमेटी का चुनाव करेगी. सेंट्रल कमेटी में क़रीब 200 सदस्य होते हैं. यही कमेटी पोलित ब्यूरो का चयन करती है और पोलित ब्यूरो के ज़रिए स्थायी समिति का चयन किया जाता है. ये दोनों कमेटियां चीन में निर्णय लेने वाले असली निकाय हैं. पोलित ब्यूरो में अभी 24 सदस्य हैं जबकि स्टैंडिंग कमेटी के सात सदस्य हैं. हालांकि सदस्यों की संख्या में आने वाले सालों में परिवर्तन होता रहता है.

कहने के लिए तो एक मतदान होता है, लेकिन असल में वर्तमान नेतृत्व में ज़्यादातर लोग पहले से ही तय होते हैं और कमेटी सिर्फ़ फ़रमानों का पालन करती है. सेंट्रल कमेटी पार्टी के शीर्ष नेता का भी चुनाव करती है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कहा जाता है. जो सीपीसी का महासचिव होता है वही देश का राष्ट्रपति बनता है. इस बार कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने रहेंगे.

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चीन में भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के प्रमुख वॉन्ग किशान

इस बार क्या होने जा रहा है?

19वीं कांग्रेस का ध्यान इस बार मुख्य रूप से दो चीज़ों पर है. पहला यह कि शी जिनपिंग अगले पांच सालों के लिए चीनी की नीति की दिशा को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे और विश्लेषक इस रिपोर्ट को परखेंगे. दूसरी बात यह है कि पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी को पूरी तरह से बदलाव की उम्मीद है.

हाल के वर्षों में पार्टी ने कुछ ख़ास पदों पर अनौपचारिक कार्यकाल और उम्र सीमा को तय किया है. उम्मीद है कि ज़्यादातर पोलित ब्यूरो सदस्य हट जाएंगे क्योंकि वो रिटायरमेंट की उम्र 68 साल को पार कर चुके हैं.

इसमें भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के प्रमुख वॉन्ग किशान भी शामिल हैं. हालांकि वॉन्ग, शी जिनपिंग अहम सहयोगी हैं और उन्हें पद पर बने रहने दिया जा सकता है. राष्ट्रपति शी और प्रीमियर ली किकियांग की उम्र 65 के आसपास है.

उम्मीद की जाती है कि कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में चीन के भविष्य के नए नेताओं को आगे किया जाता है. संभव है कि शी का कोई उत्तराधिकारी चुना जाए जो देश को अगले पांच सालों तक चलाएगा. हालांकि ऐसी अटकलें हैं कि शी इस बार परंपरा को तोड़ सकते हैं.

2012 में जब शी जिनपिंग सत्ता में आए तब से उन्होंने अपनी ताक़त में बेशुमार बढ़ोतरी की है. शी जिनपिंग को कई टाइटलों से नवाजा गया. उन्हें 'कोर लीडर ऑफ चाइना' का भी टाइटल दिया गया. इस टाइटल के ज़रिए वो माओत्से तुंग जैसे नेताओं की पंक्ति में खड़े हो गए. कहा जा रहा है कि कांग्रेस में शी जिनपिंग के सहयोगियों की संख्या काफ़ी है. ऐसे में पार्टी चार्टर में शी जिनपिंग की नीतियों को स्थापित करना आसान होगा.

अगर ऐसा होता है तो चीन के राजनीतिक इतिहास में शी जिनपिंग माओ के स्तर तक पहुंच जाएंगे. कुछ लोगों का मानना है कि वो परंपरागत रूप से राष्ट्रपति के दो कार्यकाल की सीमा को बढ़ाने की भी घोषणा कर सकते हैं. 2012 में राष्ट्रपति बनने के बाद से शी ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को प्रभावी तरीक़े से चलाया. 10 लाख से ज़्यादा अधिकारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हुई. हालांकि कई लोग इसे विरोधियों के ख़िलाफ़ क़दम के रूप में भी देखते हैं.

शी के नाम से भी एक आंदोलन चला. इन वजहों से वहां के मीडिया में शी की छवि भी चमकी. इन्हीं कारणों से शी को प्यार से 'शी दादा' उपनाम भी दिया गया.

बाक़ी दुनिया के लिए इसका मतलब क्या है?

विश्लेषकों मानना है कि स्टैंडिंग कमेटी में बड़े फेरबदल से कुछ बड़ा नीतिगत बदलाव आ सकता है. हालांकि दुनिया के लिए चीन के रुख़ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा. शी के फिर से चुने जाने पर स्थिरता बनी रहेगी. चीन में आर्थिक सुधार का कार्यक्रम अभी जारी है. इसमें शी का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और अधिनायकवादी शासन भी शामिल है.

शी के नेतृत्व में चीन वैश्विक स्तर पर कई मामलों में मुखर रूप से सामने आया है. इसमें ख़ासकर दक्षिण चीन सागर का विस्तार और 'वन बेल्ट वन रोड' अहम हैं. डोनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमरीका की जो स्थिति है, उसमें चीन ख़ुद को एक वैकल्पिक सुपर पावर के रूप में पेश कर रहा है. हालांकि एक सवाल अब भी बाक़ी है- उत्तर कोरिया और उसका परमाणु संकट.

अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प को लेकर विपक्ष ने मंगलवार को दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया. विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को बयान जारी कर, चर्चा कराने की मांग की. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि तवांग में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने एलएसी पर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी. लेकिन भारतीय सेना ने चीन का बहादुरी से जवाब दिया. इस दौरान हाथापाई भी हुई और दोनों ओर कुछ सैनिकों को चोटें भी आईं. हालांकि, रक्षा मंत्री ने बताया कि भारतीय सेना के किसी भी जवान की न तो झड़प में मौत हुई और न ही कोई गंभीर जख्मी हुआ. 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया,  09 दिसंबर 2022 को PLA सैनिकों ने अरुणाचल के तवांग सेक्टर के यांग्त्से में एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एकतरफा बदलने का प्रयास किया.  चीन के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया. इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए. हाथापाई भी हुई. इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें आईं. लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि झड़प में हमारे किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ.

भारत ने कूटनीतिक स्तर पर उठाया मुद्दा- राजनाथ

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना के कमांडर ने समय रहते हस्तक्षेप किया और चीन के सैनिक वापस अपनी लोकेशन पर चले गए. इस घटना के बाद क्षेत्र के स्थानीय कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चीनी समकक्ष के साथ फ्लैग मीटिंग की और घटना पर चर्चा की. चीनी पक्ष को इस तरह की कार्रवाई से मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया. इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है. 

रक्षा मंत्री ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर हैं. मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा.

पार्टियों ने की चर्चा की मांग

दरअसल, अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को झड़प हुई थी. इस झड़प में दोनों ओर के सैनिक जख्मी हुए हैं. भारत के 6 जख्मी सैनिकों को गुवाहाटी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. इससे पहले कांग्रेस, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, आप समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा और लोकसभा में इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग को लेकर नोटिस दिया है. उधर, पीएम मोदी ने भी कैबिनेट बैठक बुलाई है.

विपक्ष ने की संसद में चर्चा की मांग

विपक्ष संसद में आज भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगत्से इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच जमकर झड़प हुई थी. बताया जा रहा है कि चीनी सेना सोची समझी साजिश के तहत 300 सैनिकों के साथ यांगत्से इलाके में भारतीय पोस्ट को हटाने पहुंचे थे. चीनी सैनिकों के पास कंटीली लाठी और डंडे भी थे. लेकिन भारतीय जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया. इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई. भारतीय जवानों को भारी पड़ता देख चीनी सैनिक पीछे हट गए. बताया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने पत्थरबाजी भी की. भिड़त में दोनों ओर के सैनिक जख्मी हुए हैं. भारत के 6 जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है. 

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