उत्तर प्रदेश में सातवां वेतन आयोग कब लागू हुआ? - uttar pradesh mein saatavaan vetan aayog kab laagoo hua?

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं. उस बात को अब 5 साल बीत चुके हैं. अब चर्चा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन हो सकता है. लेकिन, यह गठन कब होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं. वहीं, इससे अलग दो बातें चर्चा में हैं. पहला- अब कोई नया वेतन आयोग का गठन नहीं होगा. दूसरा- नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल तय होगी.

हालांकि, इन दोनों ही मसलों पर सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है. जानकारों का मानना है कि अब वक्त है जब वेतन आयोग से अलग फॉर्मूले पर विचार होना चाहिए. कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में उसे ध्यान में रखते हुए हर साल कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करना ज्यादा बेहतर है.

क्या है वो नया फॉर्मूला जिसकी चर्चा है?
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे को लेकर जिस नए फॉर्मूले की चर्चा है वो Aykroyd फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा. इन सब चीजों के आंकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा. इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होता दिखेगा. हालांकि, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर कोई विचार नहीं हुआ है. 8वां वेतन आयोग भी कब आएगा इसकी भी कोई सुगबुगाहट नहीं है. 

7वें वेतन आयोग भी हो चुकी है चर्चा
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को Aykroyd फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं. इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है. यह फॉर्मूला वॉलेस रुडेल आयकरॉयड ने दिया था. उनका मानना था कि आम आदमी के लिए दो अहम चीजें हैं, भोजन और कपड़ा. इनकी कीमतों के बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए. 

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किए गए थे. जस्टिस माथुर ने सिफारिश में कहा था कि सरकार को प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए. हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी किसी तरह की चर्चा नहीं है.

उत्तंर प्रदेश सचिवालय की भांति सचिवालय से इतर राजकीय विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेड वेतन रू0 1900/- दिये जाने से संबंधित मुख्यी सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुचतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वेयन के संबंध में। 17-08-2016-

मकान किराया भत्ता में वृद्धि किये जाने हेतु मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।12-08-2016-

मकान किराया भत्ता में वृद्धि किये जाने हेतु मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।19-8-2016-

वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियॉ।16-12-2016-3

वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-5 में की गयी संस्तुतियॉ।16-12-2016-2-

वेतन समिति, (2016) का प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 से 4 तथा उसकी संस्तुतियॉ 16-12-16-1-

वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-3 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति।-20-12-2016-

वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति।20-12-2016-

राजकीय विभागों में कार्यरत अवर अभियंता के पद पर रू0 400/- प्रतिमाह विशेष भत्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में-28-12-2016

एक ही आवास में रहने वाले स्‍थानीय निकायों, शिक्षण संस्‍थाओं, विश्‍वविद्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों एवं स्‍वाशासी संस्‍थानों में सेवायोजित पति तथा पत्‍नी दोनों को मकान किराया भत्‍ता की अनुमन्‍यता के संबंध में-29-12-2016-

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में माह मार्च, 2018 के वेतन का भुगतान 31-03-2018-

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भारत सरकार के समान संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता की अनुमन्येता–19-07-2018–

वाहन भत्ता की दर का पुनरीक्षण। 05-02-2018–

यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।05-03-2019-

चिकित्सा स्वा्स्य्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के राजकीय चिकित्संकों/दन्त शल्य चिकित्सकों को प्राईवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध के एवज में अनुमन्य प्रैक्टिस बन्दी भत्ता की दर का पुनरीक्षण।09-03-2019–

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में माह मार्च, 2019 के वेतन का भुगतान ।31-03-2019–

वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 5400) के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था में संशोधन-04-11-2019–

उत्तर प्रदेश, वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के आधार पर स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) की दरों का पुनरीक्षण।-09-01-2020–

ई-गवर्नेन्स के विकास हेतु विशेष सचिव एवं संयुक्त सचिव स्तर के दो अधि‍कारियों को चिन्हि‍त करते हुए उन्हें अनुमन्य की गयी प्रोत्साहन राशि को समाप्‍त किये जाने के संबंध में।-12-05-2020-

पुलिस विभाग के अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग (सी0बी0सी0आई0डी0), भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थि‍क अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधि‍ष्ठान, अभि‍सूचना विभाग, सुरक्षा शखा एवं विशेष जांच शाखा में तैनात अधि‍कारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष वेतन को समाप्त किये जाने के संबंध में-12-05-2020–

सचिवालय भत्ता समाप्त किये जाने संबंध में।–12-05-2020-

नगर प्रतिकर भत्‍ते को समाप्‍त किया जाना। 12-05-2020–

कतिपय भत्तों को समाप्त किया जाना। 12-05-2020–

वेतन समिति (1997-99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर सामान्य कोटि के पदों के संबंध में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में। Leteer Dated 19-02-2021–

पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स निर्धारण ACPदिनांक 26June 2019–>ACP-PayMatrix26June2019

दिनांक 1 Jan 2016 T0 31 Dec 2016 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा महगाई भत्ता एव पुनरीक्षित पेंसन व महगाई राहत के अवशेष की द्विव्तीय क़िस्त के भुगतान के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 03 june 2019—>7PayCommArear03June2019

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• भारत सरकार के सतावे वेतन आयोग से सम्बन्धित शासनादेश प्राप्त करने हेतु नीचे दी गयी लिंक क्लिक करे
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उत्तर प्रदेश  सरकार  के द्वारा  गठित  वेतन  समिति की  रिपोर्ट–

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पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण दिनांक -संख्‍या-6/2017/वे0आ0-2-03-वी0आई0पी0-/दस-2017 दिनांक३० मार्च २०१७

–wetanGO30march2017

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संख्या-67/2016/वे.आ.-2- 1447 /दस-04(एम)/2016

वित्त  (वेतन आयोग ) अनुभाग-2 लखनऊ  दिनांक  22 दिसम्बर , 2016—-67wetansamitireport22dec2016

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संख्या -39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016

वित्त  (वेतन आयोग ) अनुभाग-3 लखनऊ  दिनांक  23 दिसम्बर , 2016—39-2016wetansamitirepoert23dec2016

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संख्या -38/2016-सा-3-921/दस-2016/308/2016

वित्त  (वेतन आयोग ) अनुभाग-3 लखनऊ  दिनांक  23 दिसम्बर , 2016—38-20166wetansamitireport23dec2016wetan38

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संख्या -10/2016-वे0आ0-1-1070/दस-2016-8(एम)/2016

वित्त  (वेतन आयोग ) अनुभाग-1 लखनऊ  दिनांक  23 दिसम्बर , 2016–10-2016wetansamitireport23dec2016

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संख्या -9/2016-वे0आ0-1-1070/दस-2016-8(एम)/2016

वित्त  (वेतन आयोग ) अनुभाग-1 लखनऊ  दिनांक  23 दिसम्बर , 2016—9-2016wetansamitireport23dec2016

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वेतन समिति  रिपोर्ट-

५-संख्या-65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 ,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक  20 दिसम्बर , 2016–wetansamitireport20-12-2016

४-संख्या-66/2016/वे0आ0-2-1443/दस-04(एम)/2016

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 दिसम्बर, 2016-wetansamitireport-2-20-12-2016

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वेतन समिति  रिपोर्ट-

३-उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन  आयोग) अनुभाग-2
संख्या-64/2016-वि 0आ0-2-2645/दस-04(एम)/2016
लखनऊ : दिनांक  16 दि सम्बर, 2016

sanklkp64

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२-उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन  आयोग) अनुभाग-2
संख्या- 62/2016 /2016
लखनऊः 16 दि सम्बर, 2016

sanklp62

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1-उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन  आयोग) अनुभाग-2
संख्या-63/2016/-2016
लखनऊ : 16 दि सम्बर, 2016

sanklp63

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See The Sanklap Dated 16 May 2017 Letter :-Gazettee Notification – Resolution 16.05.2017

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The Gazette  Of India -(भारत का राजपत्र )512/ दिनांक २५ जुलाई २०१६ —

1-  7thCPC_revisedpayrules25072016

The Gazette  Of India -(भारत का राजपत्र )246 / दिनांक २५ जुलाई २०१६ —

2-7thCPC_resolution25072016

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कैबिनेट निर्णय २९-०६-२०१६ —Cabinet_decisions_7thCPC_29062016

कृपया  ,सातंवा  वेतन आयोग रिपोर्ट  की रिपोर्ट डाउनलोड करें.

डाउनलोड—-> सातवा वेतन आयोग

Website of Seventh Pay commission  —

•  सातवा वेतन आयोग

7 वां वेतन आयोग कब लागू हुआ?

UP में कौन सा वेतन आयोग चल रहा है?

8 वां वेतन आयोग कब लगेगा?

वेतन आयोग कितने साल में लागू होता है?