मध्य प्रदेश का सबसे गरीब शहर कौन सा है? - madhy pradesh ka sabase gareeb shahar kaun sa hai?

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January 29, 2020 Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा है – महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 134 जिलों में से केवल दो में गरीबी दर 40 प्रतिशत से ऊपर है। हालांकि, मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में विपरीत परिदृश्य स्पष्ट है। उन ४०.४ मिलियन लोगों में, जो उन जिलों में रहते हैं, जहाँ ६० प्रतिशत से अधिक लोग गरीब हैं, बिहार के सबसे गरीब जिलों से २०. million मिलियन और उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब जिलों से १०.६ मिलियन लोग हैं।

मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिला देश में सबसे गरीब है जहाँ 76.5 प्रतिशत लोग गरीब हैं।

गरीबी के सभी रूपों का उन्मूलन “सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता” और “सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती” माना जाता है। यह, MPI रिपोर्ट के अनुसार, उपयुक्त नीति विश्लेषण, सरकारों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है|

विश्व स्तर पर, 105 विकासशील देशों में 1.34 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। 2018 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के अनुसार, उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में दुनिया के कुल बहुआयामी गरीब लोगों का 83 प्रतिशत (1.1 बिलियन से अधिक) है।

जबकि भारत ने 2005-06 और 2015-16 के बीच 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, देश में अभी भी सबसे अधिक लोग (364 मिलियन) बहु-आयामी गरीबी में रहते हैं।

अफ्रीका में 2015-16 में बहुआयामी गरीबी

भारत के बाद नाइजीरिया (97 मिलियन), इथियोपिया (86 मिलियन) और बांग्लादेश (67 मिलियन) का स्थान है। दिलचस्प बात यह है कि 2050 तक नाइजीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का अनुमान है कि दुनिया के 40 प्रतिशत से अधिक गरीब लोग हैं।

उप-सहारा अफ्रीका के लगभग दो-तिहाई बच्चे बहुतायत से गरीब हैं। अधिक चिंता की बात यह है कि गंभीर गरीबी में रहने वाले 342 मिलियन लोगों के साथ, यह क्षेत्र दुनिया में गंभीर रूप से गरीब लोगों के 56 प्रतिशत लोगों का घर है।

वैश्विक MPI- जिसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा 2020 में विकसित किया गया था – को पोषण, स्वच्छता, आवास और स्कूली शिक्षा के वर्षों सहित 10 महत्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर मापा जाता है।

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अत्यधिक गरीबी और स्वास्थ्य जोखिमों के लिए भेद्यता

सूचकांक के अनुसार, सभी गरीब लोगों में से 46 प्रतिशत (612 मिलियन) कम से कम आधे संकेतक से वंचित हैं। ये लोग गंभीर रूप से गरीब हैं और एमपीआई गरीबी कटऑफ के करीब नहीं आते हैं।

1.3 बिलियन एमपीआई में से लगभग 90 प्रतिशत गरीब लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी, गोबर, कोयला या लकड़ी का कोयला पर निर्भर करते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि ये गंदे खाना पकाने के ईंधन खतरनाक हैं। इसी तरह, पांच में से चार एमपीआई गरीब लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ शौचालय, जैसे कि कम्पोस्टिंग टॉयलेट, संरक्षित पिट लैट्रिन या एक टॉयलेट है जिसमें सीवेज सिस्टम में फ्लश होता है।

मध्यप्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा है यह तो आपने जान लिया परंतु इसके साथ कुछ आंकड़ों पर नजर डालें

2018 ग्लोबल एमपीआई के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के बहुसंख्यक गरीब लोगों में से लगभग आधे (49.9 प्रतिशत या 666 मिलियन) बच्चे हैं। 666 मिलियन बच्चों में से जो अपना बचपन बहुआयामी गरीबी में बिता रहे हैं, 40 प्रतिशत गंभीर गरीबी में जी रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, “बाल गरीबी का उच्च प्रसार कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान है।”

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2015-16 में भारत में बहुआयामी गरीबी

2015-16 में, भारत में MPI गरीब 364 मिलियन से अधिक थे, जो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, नीदरलैंड और बेल्जियम की संयुक्त जनसंख्या से अधिक थे।

2015-16 में भारत की लगभग 27.5 प्रतिशत आबादी को बहुतायत से गरीब के रूप में पहचाना गया और देश के 8.6 प्रतिशत लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। लगभग हर राज्य में बहुआयामी गरीबी में गरीब पोषण का सबसे बड़ा योगदान है।

एमपीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बाल मृत्यु दर (3.3 प्रतिशत) और स्वच्छ जल की पर्याप्त पहुंच (2.8 प्रतिशत) का सबसे कम योगदान है। जब गरीब लोगों की एकाग्रता की बात आती है, तो दक्षिणी और उत्तर-मध्य भारत में स्थित जिलों के बीच एक स्पष्ट विभाजन होता है तो आप पोस्ट पढ़ कर समझ ही गए होंगे की मध्यप्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा है

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गरीबी के मामले में मप्र चौथे नंबर पर, अलीराजपुर देश में सबसे गरीब जिला

• यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ओपीएचआई की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक- 2018 की रिपोर्ट में खुलासा

इंदौर. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) और ओपीएचआई की एक रिपोर्ट से मप्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 29 राज्य में गरीबी के मामले में मप्र चौथे नंबर पर है, वहीं देश में अलीराजपुर जिला गरीबी के मामले में पहले पायदान पर है। रिपोर्ट में बिहार गरीबी के मामले में पहले नंबर पर है, वहीं झारखंड और उप्र क्रमश: दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। रिपोर्ट की माने तो केरल और लक्षद्वीप में गरीबी शून्य है। देशभर में 36.4 करोड़ लोग गरीब हैं, जबकि पहले 4 चार राज्यों में 19.6 करोड़ की आबादी गरीब है।

यह खुलासा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) और ओपीएचआई की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक- 2018 की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट 10 मानकों के आधार पर 2015-16 के डेटा के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में बिहार के बारे में कहा गया है कि राज्य की आधे से ज्यादा आबादी गरीब है। इन राज्यों में आदिवासियों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के बावजूद 50 प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी गरीब हैं।

झारखंड-मप्र में सबसे ज्यादा लोग गरीबी के कगार पर 

रिपोर्ट के अनुसार झारखंड व मप्र में 20.6 % लोग गरीबी की कगार पर खड़े हैं। बिहार में 19.3% और यूपी में 19.7% लोग गरीबी के हाशिए पर हैं। यूएनडीपी के इंडिया निदेशक फ्रांकाईन पिकप के मुताबिक अगर इन राज्यों ने तत्काल प्रभाव से शिक्षा, सेहत और रोजगार संबंधी योजनाओं की जमीनी स्तर पर नहीं उतारा तो कगार पर खड़े लोग पूर्ण गरीब की श्रेणी में चले जाएंगे।

 1 फीसदी से कम गरीबी वाले 4 राज्य : केरल - 0.0% लक्षद्वीप - 0.0% सिक्किम - 0.1%, तमिलनाडु - 0.2

10 मानकों पर बनी रिपोर्ट : रिपोर्ट शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, पोषण, बाल मृत्यु दर, स्वच्छ पानी तक पहुंच, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, बिजली, आवास व संपत्ति आदि मानकों के आधार पर तैयार की गई है।

अलीराजपुर सबसे गरीब जिला : रिपोर्ट में देश में सबसे गरीब जिला अलीराजपुर को बताया गया है। यहां की कुल आबादी में से 76.5 प्रतिशत लोगों को गरीब बताया गया है।

कैसे मापी गई गरीबी

 अगर किसी व्यक्ति के पास रिपोर्ट में दिए गए 10 मानकों में से अगर एक तिहाई मानकों की पहुंच नहीं है, तो वह गरीब माना जाएगा।

रिपोर्ट से शिवराज सरकार को झटका

यह रिपोर्ट शिवराज सरकार के लिए चुनाव से पहले एक बड़ा झटका है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने हर भाषण में इस बात का उल्लेख जरूर करते हैं कि जब वे 14 साल पहले सत्ता में आए तो प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। उनकी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से आज प्रदेश विकास दर में नंबर वन पर है। प्रदेश अब विकसित राज्य की ओर कदम रख चुका है। सरकार पहले ही आरक्षण, व्यापमं, एट्रोसिटी एक्ट, महिला अपराध, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर घिरी नजर आ रही है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को अब एक और मुद्दा मिल गया है।

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