प्राचीन भारत की यह स्थिति थी कि वह एक छत्र शासक के अन्तर्गत न रहकर विभिन्न छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित रहा था तथापि राजनय के उद्भव और विकास की दृष्टि से यह स्थिति अपना विशिष्ट मूल्य रखती है। यह स्थिति उस समय और भी बढ़ी जब इन राज्यों में मित्रता और एकता न रहकर आपसी कलह और मतभेद बढ़ते रहे। बाद में कुछ बड़े साम्राज्य भी अस्तित्व में आये। इनके
बीच पारस्परिक सम्बन्ध थे। एक-दूसरे के साथ शांति, व्यापार, सम्मेलन और सूचना लाने ले जाने आदि कार्यों की पूर्ति के लिये राजा दूतों का उपयोग करते थे। साम, दान, भेद और दण्ड की नीति, षाडगुण्य नीति और मण्डल सिद्धान्त आदि इस बात के प्रमाण हैं कि इस समय तक राज्यों के बाह्य सम्बन्ध विकसित हो चुके थे। दूत इस समय राजा को युद्ध और संधियों की सहायता से अपने प्रभाव की वृद्धि करने में सहायता देते
थे। भारत में राजनय का प्रयोग अति प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है। वैदिक काल के राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में हमारा ज्ञान सीमित है। महाकाव्य तथा पौराणिक गाथाओं में राजनयिक गतिविधियों के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। प्राचीन भारतीय राजनयिक विचार का केन्द्र बिन्दु राजा होता था, अतः प्रायः सभी राजनीतिक विचारकों- कौटिल्य,
मनु, अश्वघोष, बृहस्पति,
भीष्म, विशाखदत्त आदि ने राजाओं के कर्तव्यों का वर्णन किया है। स्मृति में तो
राजा के जीवन तथा उसका दिनचर्या के नियमों तक का भी वर्णन मिलता है। राजशास्त्र, नृपशास्त्र, राजविद्या, क्षत्रिय विद्या, दंड नीति, नीति शास्त्र तथा राजधर्म आदि शास्त्र, राज्य तथा राजा के सम्बन्ध में बोध कराते हैं। वेद,
पुराण, रामायण, महाभारत,
कामन्दक नीति शास्त्र, शुक्रनीति, आदि में राजनय से सम्बन्धित उपलब्ध विशेष विवरण आज के राजनीतिक सन्दर्भ में भी उपयोगी हैं।
ऋग्वेद तथा अथर्ववेद राजा को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये जासूसी, चालाकी, छल-कपट और धोखा आदि के प्रयोग का परामर्श देते हैं। ऋग्वेद में सरमा,
इन्द्र की दूती बनकर, पाणियों के पास जाती है। पौराणिक गाथाओं में नारद का दूत के रूप में कार्य करने का वर्णन है। यूनानी पृथ्वी के देवता 'हर्मेस' की भांति नारद वाक चाटुकारिता व चातुर्य के लिये प्रसिद्ध थे। वे स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य एक-दूसरे राजाओं को सूचना लेने व देने का
कार्य करते थे। वे एक चतुर राजदूत थे। इस प्रकार पुरातन काल से ही भारतीय राजनय का विशिष्ट स्थान रहा है। राजनयिक उन्मुक्ति कानूनी प्रतिरक्षा का एक रूप है जो सुनिश्चित करता है कि राजनयिकों को सुरक्षित मार्ग
दिया जाता है और उन्हें मेजबान देश के कानूनों के तहत मुकदमा या अभियोजन के लिए अतिसंवेदनशील नहीं माना जाता है , हालांकि उन्हें अभी भी निष्कासित किया जा सकता है । आधुनिक राजनयिक उन्मुक्ति के रूप में संहिताबद्ध किया गया
अंतरराष्ट्रीय कानून में राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन (1961) जो सभी द्वारा पुष्टि की गई है, लेकिन देशों के एक मुट्ठी भर। राजनयिक उन्मुक्ति की अवधारणा और प्रथा हजारों साल पहले की है। राजनयिक उन्मुक्ति के कई सिद्धांतों को अब
प्रथागत कानून माना जाता है. कठिनाइयों और सशस्त्र संघर्ष की अवधि के दौरान, सरकारी संबंधों के रखरखाव की अनुमति देने के लिए राजनयिक प्रतिरक्षा विकसित की गई थी । राजनयिकों को प्राप्त करते समय, जो औपचारिक रूप से संप्रभु का प्रतिनिधित्व करते हैं,
राज्य के प्राप्त करने वाले प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं कि वे अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं, इस समझ पर कि ये पारस्परिक आधार पर प्रदान किए जाते हैं। एक राजनयिक पासपोर्ट (बाएं) और एक आधिकारिक पासपोर्ट (दाएं) का उदाहरण, दोनों अपने धारकों को राजनयिक उन्मुक्ति के विभिन्न स्तरों को प्रदान करते हैं मूल रूप से, इन विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को द्विपक्षीय , तदर्थ आधार पर प्रदान किया गया था, जिसके कारण गलतफहमी और संघर्ष, कमजोर राज्यों पर दबाव, और अन्य राज्यों के लिए यह तय करने में असमर्थता थी कि किस पार्टी की गलती थी। वियना कन्वेंशन के रूप में जाना जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय समझौता नियमों और समझौतों को संहिताबद्ध करता है, सभी राज्यों को मानक और विशेषाधिकार प्रदान करता है। अधिकारी के गृह देश के लिए प्रतिरक्षा को माफ करना संभव है; ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति ने एक गंभीर अपराध किया हो , अपनी राजनयिक भूमिका से असंबद्ध (उदाहरण के लिए, जासूसी के आरोप के विपरीत ), या ऐसा अपराध देखा हो। हालांकि, कई देश निश्चित रूप से प्रतिरक्षा को माफ करने से इनकार करते हैं; व्यक्तियों को अपनी स्वयं की प्रतिरक्षा (शायद दलबदल के मामलों को छोड़कर ) को छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है । [१] [२] वैकल्पिक रूप से, स्वदेश व्यक्ति पर मुकदमा चला सकता है। [२] उदाहरण के लिए, २००२ में, यूनाइटेड किंगडम में एक कोलंबियाई राजनयिक पर हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया था, जब कोलंबियाई सरकार द्वारा राजनयिक छूट को माफ कर दिया गया था। [३] [४] इतिहासप्राचीन राजनयिक प्रतिरक्षा की अवधारणा प्राचीन भारतीय महाकाव्यों जैसे रामायण (3000 और 2000 ईसा पूर्व के बीच) (पारंपरिक हिंदू डेटिंग: 100,000 साल पहले) और महाभारत (लगभग 4 वीं शताब्दी ईसा पूर्व; पारंपरिक हिंदू डेटिंग: 5000 ईसा पूर्व) में पाई जा सकती है , जहां संदेशवाहक और राजनयिकों को मृत्युदंड से छूट दी गई थी। में रामायण , जब राक्षस राजा रावण की हत्या का आदेश दिया हनुमान , रावण के छोटे भाई विभीषण ने बताया दूत या राजनयिकों प्राचीन प्रथाओं के अनुसार, नहीं मारा जाना चाहिए। [५] अंतर्राष्ट्रीय न्याय के विकास के दौरान, कई युद्धों को एक या अधिक लड़ाकू पक्षों द्वारा विद्रोह या गैरकानूनी माना जाता था। ऐसे मामलों में, "आपराधिक" संप्रभु के सेवकों को अक्सर सहयोगी माना जाता था और उनके व्यक्तियों का उल्लंघन किया जाता था। अन्य परिस्थितियों में, युद्ध की घोषणा के रूप में असंगत मांगों के अग्रदूत मारे गए। हेरोडोटस ने लिखा है कि जब फ़ारसी राजा ज़ेरक्स के दूतों ने ग्रीक शहरों की "पृथ्वी और पानी" (यानी, प्रस्तुत करने के प्रतीक) की मांग की, तो एथेनियाई लोगों ने उन्हें एक गड्ढे में फेंक दिया और स्पार्टन्स ने उन्हें यह सुझाव देने के उद्देश्य से एक कुएं में फेंक दिया कि वे पाएंगे तल पर पृथ्वी और पानी दोनों, इनका उल्लेख अक्सर दूत द्वारा घेराबंदी के खतरे के रूप में किया जाता है। हालाँकि, हेरोडोटस के लिए भी, दूतों के साथ यह दुर्व्यवहार एक अपराध है। [ उद्धरण वांछित ] वह इस कार्य के लिए स्पार्टा पर होने वाले दैवीय प्रतिशोध की एक कहानी का वर्णन करता है। [6] एक रोमन दूत को पेशाब किया गया था जब वह टारेंटम शहर छोड़ रहा था । दूत की शपथ, "यह दाग खून से धुल जाएगा!", पाइरिक युद्ध के दौरान पूरा किया गया था । कुलशेखर वंश (द्वितीय चेरस) के राजा द्वारा राजा राजा चोल के दूत की गिरफ्तारी और दुर्व्यवहार , जो अब आधुनिक भारत का हिस्सा है , ने 994 ई. में नौसैनिक कंडलूर युद्ध का नेतृत्व किया। [7] इस्लामी पैगंबर मुहम्मद ने दूत भेजे और प्राप्त किए और उन्हें नुकसान पहुंचाने से सख्ती से मना किया। यह प्रथा रशीदुन खलीफाओं द्वारा जारी रखी गई थी जिन्होंने इथियोपियाई और बीजान्टिन के साथ राजनयिकों का आदान-प्रदान किया था। यह राजनयिक आदान - प्रदान अरब-बीजान्टिन युद्धों के दौरान जारी रहा । [8] शास्त्रीय शरिया ने आतिथ्य को किसी भी व्यक्ति के प्रति दिखाने का आह्वान किया जिसे अमन (या सुरक्षित मार्ग का अधिकार) दिया गया है। अमन एक पत्र या अन्य मुहरबंद दस्तावेज वाले किसी भी दूत को तुरंत दे दिया गया था। अमन की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होती थी। पारित होने के इस अधिकार वाले दूतों को व्यक्ति और संपत्ति की छूट दी गई थी। जब तक वे व्यापार में संलग्न नहीं होते, उन्हें कराधान से छूट प्राप्त थी। [8] जैसा कि परिभाषा के अनुसार राजनयिक सुरक्षित आचरण के तहत देश में प्रवेश करते हैं, उनका उल्लंघन करना आम तौर पर सम्मान के एक बड़े उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, हालांकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें राजनयिक मारे गए हैं। चंगेज खान और मंगोल राजनयिकों के अधिकारों पर दृढ़ता से जोर देने के लिए जाने जाते थे, और वे अक्सर इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी राज्य के खिलाफ भयानक प्रतिशोध लेते थे। मंगोल अक्सर अपने राजदूतों के निष्पादन के लिए प्रतिशोध में पूरे शहरों को तबाह कर देते थे, और उनके राजदूतों के साथ दुर्व्यवहार के बाद ख्वारज़्मिड साम्राज्य पर आक्रमण किया और नष्ट कर दिया । [९] आधुनिकब्रिटिश संसद पहले के तहत विदेशी राजदूतों को राजनयिक प्रतिरक्षा गारंटी राजनयिक विशेषाधिकार अधिनियम 1709 में, के बाद गणना एंड्री मट्वेयेव , लंदन में एक रूसी निवासी द्वारा मौखिक और शारीरिक शोषण होता रहा था ब्रिटिश bailiffs । आधुनिक कूटनीतिक उन्मुक्ति आधुनिक कूटनीति के विकास के समानांतर विकसित हुई। १७वीं शताब्दी में, यूरोपीय राजनयिकों ने महसूस किया कि उनके काम करने के लिए अभियोजन से सुरक्षा आवश्यक थी, और राजनयिकों के अधिकारों की गारंटी देने वाले नियमों का एक सेट विकसित किया गया था। ये अभी भी पश्चिमी यूरोप तक ही सीमित थे और बड़प्पन के विशेषाधिकारों से निकटता से जुड़े थे। इस प्रकार, तुर्क साम्राज्य के एक दूत को अपने राज्य और साम्राज्य के बीच शत्रुता के फैलने पर गिरफ्तार और कैद होने की उम्मीद हो सकती है। फ्रांसीसी क्रांति ने भी इस प्रणाली को बाधित कर दिया, क्योंकि क्रांतिकारी राज्य और नेपोलियन ने कई राजनयिकों को कैद कर लिया था, जिन पर फ्रांस के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया था। हाल ही में, ईरान बंधक संकट को सार्वभौमिक रूप से राजनयिक प्रतिरक्षा का उल्लंघन माना जाता है। हालांकि बंधक लेने वाले आधिकारिक तौर पर राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, लेकिन मेजबान देश राजनयिक संपत्ति और कर्मियों की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। दूसरी ओर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान , राजनयिक प्रतिरक्षा को बरकरार रखा गया था और युद्धरत देशों के दूतावासों को तटस्थ देशों के माध्यम से खाली कर दिया गया था। १७वीं, १८वीं और १९वीं शताब्दी के उच्च वर्ग के लिए राजनयिक उन्मुक्ति एक आसान अवधारणा थी जिसे समझना आसान था। पहले दूतावास स्थायी प्रतिष्ठान नहीं थे, बल्कि उच्च पदस्थ प्रतिनिधियों, अक्सर करीबी रिश्तेदारों, संप्रभु या व्यक्तिगत रूप से संप्रभु के वास्तविक दौरे थे । जैसा कि स्थायी प्रतिनिधित्व विकसित हुआ, आमतौर पर दो शक्तियों के बीच एक संधि के आधार पर, वे अक्सर संप्रभु या उच्च श्रेणी के रईसों के रिश्तेदारों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। युद्ध व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि उनके संप्रभुओं के साथ-साथ यूरोपीय सरकारों के अधिकारियों और अधिकारियों के बीच शत्रुता की स्थिति थी, और सेनाएं अक्सर नियोक्ताओं को बदल देती थीं। संघर्ष विराम और युद्धविराम आम बात थी, जैसा कि विरोधी सेनाओं के अधिकारियों के बीच भाईचारा था। यदि अधिकारियों को बंदी बना लिया जाता था, तो वे आमतौर पर अपनी पैरोल देते थे और केवल युद्ध के रंगमंच से दूर एक शहर तक ही सीमित रहते थे। लगभग हमेशा, उन्हें अपने व्यक्तिगत हथियार ले जाने के लिए छुट्टी दी जाती थी। फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों के दौरान भी, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने फ्रांसीसी अकादमी का दौरा किया। ऐसे माहौल में, यह स्वीकार करना आसान था कि कुछ व्यक्ति कानूनों से प्रतिरक्षित थे। आखिरकार, वे अभी भी सम्मान और रीति-रिवाजों की सख्त आवश्यकताओं से बंधे थे। [ उद्धरण वांछित ] १९वीं शताब्दी में, वियना की कांग्रेस ने राजनयिकों के अधिकारों पर जोर दिया; तब से उन्हें बड़े पैमाने पर सम्मान दिया गया है, क्योंकि यूरोपीय मॉडल दुनिया भर में फैल गया है। वर्तमान में, राजनयिक संबंधों सहित राजनयिक संबंध, राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शासित होते हैं , जिसे दुनिया के लगभग हर देश द्वारा अनुमोदित किया गया है। आधुनिक समय में, राजनयिक उन्मुक्ति राष्ट्रों के बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी शत्रुता से राजनयिक कर्मियों की रक्षा करने के लिए एक साधन प्रदान करती है, यद्यपि अपूर्ण है। जैसा कि एक लेख में कहा गया है: "तो हम एक ऐसी प्रणाली से क्यों सहमत हैं जिसमें हम अपनी सीमाओं के भीतर एक अपराधी पर मुकदमा चलाने से पहले एक विदेशी देश पर निर्भर हैं? व्यावहारिक उत्तर यह है: क्योंकि हम सम्मान के लिए अन्य देशों पर निर्भर हैं हमारे अपने राजनयिकों की प्रतिरक्षा उतनी ही ईमानदारी से है जितनी हम उनका सम्मान करते हैं।" [10] १८ अप्रैल १९६१ के दौरान विएना कन्वेंशन, होली सी को अपने विदेशी राजदूतों को भी राजनयिक छूट प्रदान की गई थी । [1 1] संयुक्त राज्य अमेरिका में, 1978 का राजनयिक संबंध अधिनियम ( 22 USC 254a et seq.) वियना सम्मेलनों द्वारा पेश किए गए सिद्धांतों का पालन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका आने वाले राजनयिकों को राजनयिक छूट प्रदान करते समय उदार हो जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में अमेरिकी राजनयिक मेजबान देशों में व्यक्तिगत अधिकारों की कम सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका को पर्याप्त आधार के बिना एक आने वाले राजनयिक को दंडित करना था, तो अन्य देशों में अमेरिकी प्रतिनिधि कठोर उपचार प्राप्त कर सकते थे। यदि प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है कि उसने अपराध किया है या दीवानी मुकदमे का सामना करता है, तो विदेश विभाग गृह देश से कथित अपराधी की प्रतिरक्षा को माफ करने के लिए कहता है ताकि शिकायत को अदालतों में ले जाया जा सके। यदि प्रतिरक्षा माफ नहीं की जाती है, तो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हालांकि, विदेश विभाग के पास अभी भी राजनयिक को निष्कासित करने का अधिकार है । ऐसे कई मामलों में, राजनयिक का वीजा रद्द कर दिया जाता है, और उन्हें और उनके परिवार को संयुक्त राज्य में लौटने से रोक दिया जा सकता है। एक राजनयिक के परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए अपराधों के परिणामस्वरूप बर्खास्तगी भी हो सकती है। [12] वियना कन्वेंशन के अपवादकुछ देशों ने राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के लिए आरक्षण किया है, लेकिन वे मामूली हैं। कई देश उन व्यक्तियों की राजनयिक प्रतिरक्षा को सीमित करते हैं जो प्राप्त करने वाले देश के नागरिक हैं। चूंकि राष्ट्र अलग-अलग उत्साह के साथ अपनी संधियों में विश्वास रखते हैं, अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं, हालांकि ज्यादातर मामलों में यह सारांश एक सटीक सटीक अनुमान है। [१३] कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कर्मियों को कवर नहीं करता है , जिनके विशेषाधिकार मामले-दर-मामला आधार पर तय किए जाते हैं, आमतौर पर ऐसे संगठनों को स्थापित करने वाली संधियों में । संयुक्त राष्ट्र संगठनसंयुक्त राष्ट्र प्रणाली (इसकी एजेंसियों सहित, जिसमें विश्व बैंक और कई अन्य जैसे सबसे अधिक पहचाने जाने योग्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय शामिल हैं) के पास संयुक्त राष्ट्र लाईसेज़-पासर पर यात्रा करने वाले कर्मचारियों के लिए सीमित उन्मुक्ति का अपेक्षाकृत मानकीकृत रूप है ; इन एजेंसियों के सर्वोच्च पद के अधिकारियों [ उद्धरण वांछित ] को अक्सर राजनयिक प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है । कांसुलर अधिकारियों (जिनके पास समवर्ती राजनयिक मान्यता नहीं है) के पास औपचारिक रूप से प्रतिरक्षा का अधिक सीमित रूप होता है, जो आमतौर पर उनके आधिकारिक कर्तव्यों तक सीमित होता है। राजनयिक तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों को भी वियना कन्वेंशन के तहत अधिक सीमित प्रतिरक्षा है; इस कारण से, कुछ देश तकनीकी या प्रशासनिक स्टाफ के सदस्य को अटैची के रूप में मान्यता दे सकते हैं । अन्यसरकारी अधिकारियों की अन्य श्रेणियां जो अक्सर अन्य देशों की यात्रा कर सकती हैं, उनके पास राजनयिक पासपोर्ट या राजनयिक प्रतिरक्षा नहीं हो सकती है, जैसे कि सेना के सदस्य, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, मंत्री और अन्य। अमेरिकी सेना के लिए, आधिकारिक पासपोर्ट का उपयोग केवल कार्य संबंधी यात्राओं के लिए किया जा सकता है। [१४] कई देश ऐसे कर्मियों को गैर-राजनयिक आधिकारिक पासपोर्ट प्रदान करते हैं, और ऐसे यात्रा दस्तावेजों के विभिन्न वर्ग हो सकते हैं जैसे आधिकारिक पासपोर्ट, सेवा पासपोर्ट, और अन्य। ऐसे दस्तावेजों पर यात्रा करने वाले अधिकारियों को स्वीकार करने वाले राज्यों द्वारा किसी प्रकार की प्रतिरक्षा की वास्तविक मान्यता से अवगत कराया जा सकता है, या ऐसे मामलों को नियंत्रित करने के लिए द्विपक्षीय समझौते मौजूद हो सकते हैं (उदाहरण के लिए, सैन्य कर्मियों के मामले में अभ्यास करने या अभ्यास करने का मामला) प्राप्त करने वाला देश)। औपचारिक रूप से, राजनयिक छूट एक मेजबान देश से मान्यता प्राप्त अधिकारियों तक सीमित हो सकती है, या अपने मेजबान देश से या वहां से यात्रा कर सकती है। व्यवहार में, कई देश राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा करने वालों के लिए राजनयिक प्रतिरक्षा को प्रभावी ढंग से पहचान सकते हैं, देश में राजनयिक स्थिति की स्वीकृति के साथ प्रवेश के साथ। हालांकि, यह सार्वभौमिक नहीं है, और राजनयिकों को देश के बाहर किए गए अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया है और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। [15] उनके शीर्षक के परिणामस्वरूप, राजनयिकों को किसी अपराध के दोषी होने का संदेह होने पर राज्य द्वारा खुली अदालत में मुकदमा चलाने से छूट दी जाती है। [ उद्धरण वांछित ] न केवल ये एजेंट राज्य के आपराधिक अधिकार क्षेत्र से मुक्त हैं, वे प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्राधिकार से भी मुक्त हैं। यह अधिकांश परिदृश्यों के लिए लागू होता है, हालांकि, कुछ अपवाद हैं जब राजनयिक उन्मुक्ति छूट के अधीन है।
Asadollah Asadi , एक ईरानी राजनयिक, में उनके आवास की ओर लौटने, जबकि गिरफ्तार किया गया था ऑस्ट्रिया में एक राजमार्ग पर जर्मनी 10 जून, 2018, की एक सभा में किसी प्रयास किए गए बम विस्फोट में शामिल होने का आरोप लगाया पर ईरान के प्रतिरोध की राष्ट्रीय परिषद एक राजनीतिक संगठन ( ईरानी शासन का विरोध)। [१७] जबकि असदी जहां लागू हो, राजनयिक प्रतिरक्षा के हकदार थे, यह माना जाता था कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें संरक्षित नहीं किया गया था क्योंकि वह देश से बाहर छुट्टी पर (जर्मनी में) थे और इसलिए उन्हें संरक्षित किया गया था। [18] उपयोग और दुरुपयोगवास्तव में, अधिकांश राजनयिक पेशेवर सिविल सेवा की परंपरा वाले राष्ट्रों के प्रतिनिधि हैं ; उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन करें और यदि वे स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कई देशों में, एक पेशेवर राजनयिक के करियर से समझौता किया जा सकता है यदि वे (या उनके परिवार के सदस्य) स्थानीय अधिकारियों की अवज्ञा करते हैं या गंभीर शर्मिंदगी का कारण बनते हैं, और ऐसे मामले किसी भी तरह, वियना सम्मेलनों की भावना का उल्लंघन हैं। वियना कन्वेंशन स्पष्ट है कि "उनके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आनंद लेने वाले सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे प्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों और विनियमों का सम्मान करें।" फिर भी, कुछ अवसरों पर, राजनयिक उन्मुक्ति के कारण कुछ दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम सामने आते हैं; संरक्षित राजनयिकों ने मेजबान देश के कानूनों का उल्लंघन किया है (जिसमें वे भी शामिल हैं जो घर पर भी उल्लंघन होंगे) और वह देश अनिवार्य रूप से राजनयिक के राष्ट्र को यह सूचित करने तक सीमित कर दिया गया है कि राजनयिक का अब स्वागत नहीं है ( व्यक्तित्व गैर-ग्रेटा )। हालांकि, राजनयिक एजेंट अपने गृह राज्य के अधिकार क्षेत्र से मुक्त नहीं हैं, और इसलिए भेजने वाले राज्य द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। कानून के मामूली उल्लंघन के लिए, भेजने वाला राज्य विदेश सेवा या राजनयिक मिशन के लिए विशिष्ट प्रशासनिक प्रक्रियाएं लागू कर सकता है। राजनयिकों द्वारा कानून के उल्लंघन में जासूसी , तस्करी, बाल हिरासत कानून का उल्लंघन, मनी लॉन्ड्रिंग, [१९] कर चोरी, आतंकवादी धमकी देना, [२०] गुलामी, सेक्स के लिए इंटरनेट पर बच्चों का शिकार करना, [२१] और हत्या शामिल है । व्यक्ति के खिलाफ अपराधएक विरोध प्रदर्शन के दौरान लीबियाई दूतावास के अंदर से शूटिंग कर रहे एक व्यक्ति द्वारा 1984 में लंदन में ऑन-ड्यूटी पुलिस अधिकारी यवोन फ्लेचर की हत्या कर दी गई थी । इस घटना ने १९९९ में लीबिया द्वारा "सामान्य जिम्मेदारी" स्वीकार किए जाने तक राजनयिक संबंधों में दरार पैदा कर दी । [२२] यह घटना प्रधान मंत्री मार्गरेट थैचर के निर्णय में एक प्रमुख कारक बन गई , जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को अमेरिकी बमबारी शुरू करने की अनुमति दी गई थी । यूनाइटेड किंगडम में अमेरिकी ठिकानों से 1986 में लीबिया । [23] 1987 में न्यूयॉर्क शहर में, मानव संसाधन प्रशासन ने 9 वर्षीय टेरेंस करंबा को एक पालक गृह में रखा, जब उसके प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने संदिग्ध निशान और चोटों को देखा। उन्होंने और उनकी 7 वर्षीय बहन, जिन्हें सिटी कस्टडी में भी रखा गया था, ने अधिकारियों को बताया कि घाव उनके पिता फ़्लॉइड करंबा द्वारा लगाए गए थे, जो संयुक्त राष्ट्र में ज़िम्बाब्वे मिशन में एक प्रशासनिक अटैची थे। कोई आरोप दायर नहीं किया गया था, क्योंकि करंबा को राजनयिक छूट थी। [24] फरवरी 1999 में वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया , कनाडा में, जापानी कॉन्सल-जनरल की पत्नी, काज़ुको शिमोकोजी, शहर के एक अस्पताल के आपातकालीन विभाग में दो काली आँखों और एक चोट वाली गर्दन के साथ दिखाई दीं। उसने डॉक्टरों को बताया कि उसके पति ने उसे पीटा है। जब स्थानीय पुलिस ने उसके पति से पूछताछ की, तो श्री शिमोकोजी ने कहा, "हां, मैंने उसे घूंसा मारा और वह इसकी हकदार थी", और इस घटना को "एक सांस्कृतिक चीज और कोई बड़ी बात नहीं" के रूप में वर्णित किया। हालांकि गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, श्री शिमोकोजी को उनकी राजनयिक छूट के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हालाँकि, पुलिस को दिए गए उनके बयान की स्थानीय और जापानी प्रेस दोनों में व्यापक रूप से चर्चा हुई। बाद के सार्वजनिक हंगामे ने जापानी विदेश मंत्रालय को श्री शिमोकोजी की प्रतिरक्षा को माफ करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उन्होंने कनाडा की अदालत में अपना दोष स्वीकार किया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया गया । बहरहाल, उन्हें जापान वापस बुला लिया गया जहां उन्हें कार्यालय की ड्यूटी पर फिर से नियुक्त किया गया और उनके वेतन में कटौती की गई। [25] नवंबर 2006 में न्यूयॉर्क शहर में, संयुक्त राष्ट्र में केन्याई राजनयिक, फ्रेड मतवांगा को अधिकारियों ने उन रिपोर्टों का जवाब देते हुए पुलिस हिरासत में ले लिया था कि उसने अपने बेटे पर हमला किया था; राजनयिक उन्मुक्ति का दावा करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। [26] [27] अप्रैल 2012 में फिलीपींस में , मनीला में पनामा मैरीटाइम अथॉरिटी के क्षेत्रीय कार्यालय के एक तकनीकी अधिकारी एरिक शक्स बैरनल्स पर एक 19 वर्षीय फिलिपिनो महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था । मनीला में पनामा दूतावास से जुड़ी एजेंसी होने के नाते, एएमपी कार्यालय को एक राजनयिक इकाई के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इसके अधिकारियों के पास दूतावास के राजनयिकों को दिए गए समान विशेषाधिकार थे। शक्स को बाद में नजरबंदी से रिहा कर दिया गया क्योंकि शक्स "1961 के वियना कन्वेंशन के तहत सुरक्षा का आनंद लेते हैं।" [28] मार्च 2013 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत को दिए गए एक उपक्रम का उल्लंघन करने के लिए इतालवी राजदूत डेनियल मैनसिनी को भारत छोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। [२९] राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के विपरीत प्रतिबंधों के संबंध में इतालवी और यूरोपीय संघ के विरोध के बावजूद , भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वेच्छा से अदालत के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने के बाद राजनयिक प्रतिरक्षा पर बहस करना अस्वीकार्य होगा। इटली के दूत ने इटली में मार्च 2012 के आम चुनावों में वोट डालने के बाद दो इतालवी नौसैनिकों की भारत वापसी की जिम्मेदारी लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल किया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतालवी राजदूत ने अपनी राजनयिक छूट को माफ कर दिया था और अवमानना के लिए आरोप लगाया जा सकता है। केरल के तट पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के लिए भारत में दो नौसैनिकों पर मुकदमा चलाया जा रहा था ( एनरिका लेक्सी मामला देखें )। अक्टूबर 2013 में, रूसी राजनयिक दिमित्री बोरोडिन को द हेग , नीदरलैंड्स में गिरफ्तार किया गया था , जब पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया था। बोरोडिन पर दो और चार साल की उम्र के अपने बच्चों के प्रति नशे में और हिंसक होने का आरोप लगाया गया था। पुलिस क्षेत्र में थी क्योंकि बोरोडिन की पत्नी ने अपनी कार पर नियंत्रण खो दिया था, जबकि वह भी नशे में थी, और राजनयिकों के घर के पास खड़ी चार कारों को टक्कर मार दी थी। [३०] रूस ने बोरोडिन की राजनयिक छूट का उल्लंघन करने के लिए तुरंत डच सरकार से माफी की मांग की। यह पंक्ति रूस और नीदरलैंड के बीच तनाव के समय आई थी, जब रूसी सुरक्षा सेवाओं ने डच ध्वज, आर्कटिक सनराइज के तहत नौकायन करने वाले ग्रीनपीस पोत पर कब्जा कर लिया था, जो कि प्रिराज़्लोमनोय क्षेत्र में तेल ड्रिलिंग का विरोध कर रहा था । [31] जून 2014 में, न्यूजीलैंड सरकार ने पुष्टि की कि मलेशिया के मोहम्मद रिज़लमैन बिन इस्माइल , 30 वर्ष की आयु में और वेलिंगटन में मलेशिया के उच्चायोग में कार्यरत थे, ने कथित तौर पर एक का पालन करने के बाद बलात्कार के इरादे से चोरी और हमले के आरोपों का सामना करने पर राजनयिक प्रतिरक्षा का आह्वान किया था। 21 वर्षीय महिला अपने घर पहुंची। [३२] वह मई २०१४ में अपने परिवार के साथ मलेशिया लौट आया, जबकि मामले की सुनवाई चल रही थी। प्रतिवादी को देश छोड़ने की अनुमति देने के लिए न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रालय की आलोचना की गई, जिसे दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच गलत संचार पर दोषी ठहराया गया था, क्योंकि प्रधान मंत्री जॉन की ने अपना विचार व्यक्त किया था कि "आदमी को न्यूजीलैंड में आरोपों का सामना करना चाहिए था। ". [३२] मलेशिया अंततः जांच में सहायता के लिए राजनयिक को वापस भेजने के लिए सहमत हो गया [३३] [३४] और अंततः उन्हें न्यूजीलैंड में नौ महीने की घरेलू नजरबंदी की सजा सुनाई गई। [35] जुलाई 2017 में, जॉर्डन में, जॉर्डन के दो बढ़ई को इजरायली दूतावास के पास एक इजरायली राजनयिक सुरक्षा एजेंट के आवास पर फर्नीचर की मरम्मत के लिए आमंत्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद के प्रवेश बिंदुओं पर मेटल डिटेक्टरों की स्थापना को लेकर चल रहे तनाव को लेकर जॉर्डन और इजरायल के सुरक्षा एजेंट में झगड़ा हुआ था। [३६] एक बढ़ई, फिलिस्तीनी मूल के एक किशोर ने कथित तौर पर अपने पेचकस से इजरायली सुरक्षा एजेंट को छुरा घोंपने की कोशिश की, और इजरायली सुरक्षा एजेंट ने जॉर्डन के बढ़ई की गोली मारकर हत्या कर दी, और साथ ही संपत्ति के जमींदार, एक डॉक्टर को भी गोली मार दी। उस समय वहाँ हो। [३७] इसराइल ने वियना सम्मेलन के तहत राजनयिक छूट का दावा करते हुए जॉर्डन के अधिकारियों को एजेंट से पूछताछ करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। [38] अगस्त 2017 में, जिम्बाब्वे की प्रथम महिला, ग्रेस मुगाबे ने 15 अगस्त को एक दक्षिण अफ्रीकी मॉडल द्वारा उन पर हमले के आरोप लगाए जाने के बाद राजनयिक प्रतिरक्षा का आह्वान किया। [39] तस्करीड्रग तस्करी में शामिल राजनयिकों और अधिकारियों को राजनयिक छूट का लाभ मिला है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्रग्स के आरोपों में वांछित वेनेजुएला के एक जनरल को अरूबा में गिरफ्तार किया गया था, जब वेनेजुएला सरकार ने उसकी राजनयिक प्रतिरक्षा का विरोध किया और अरूबा ने उसे रिहा नहीं किया तो प्रतिबंधों की धमकी दी। [४०] [४१] दिसंबर 2014 में, गैम्बियन राजनयिकों को यूनाइटेड किंगडम में गैम्बियन दूतावास से कर-मुक्त तंबाकू बेचने के लिए लंदन के साउथवार्क क्राउन कोर्ट द्वारा दोषी पाया गया था। क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने अदालत को बताया कि इसमें से अधिकांश को दूतावास से बिना मूल्य वर्धित कर और उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बेचा गया था । [42] नियोक्ता दुर्व्यवहार और गुलामीस्थानीय रोजगार और श्रम कानून से राजनयिक उन्मुक्ति ने ऐसी घटनाओं को जन्म दिया है जिसमें राजनयिक कर्मचारियों पर स्थानीय श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है, जिन्हें अक्सर स्थानीय ज्ञान (जैसे एक प्रशासनिक सहायक, प्रेस / पीआर अधिकारी) या सामान्य श्रम की आवश्यकता वाले पदों के लिए काम पर रखा जाता है। ऐसी स्थितियों में, कर्मचारी कानूनी अधर में हैं जहां न तो मेजबान देश के कानून और न ही राजनयिक के देश के कानून लागू करने योग्य हैं। राजनयिकों ने न्यूनतम मजदूरी , अधिकतम काम के घंटे, छुट्टी और छुट्टियों से संबंधित स्थानीय कानूनों की अनदेखी की है , और कुछ मामलों में कर्मचारियों को उनके घरों में कैद कर दिया है, उन्हें उनकी अर्जित मजदूरी, पासपोर्ट , भोजन और बाहरी दुनिया के साथ संचार से वंचित कर दिया है , उनका शारीरिक शोषण किया है और भावनात्मक रूप से, और उनकी गोपनीयता पर आक्रमण किया। [४३] [४४] रिपोर्ट की गई घटनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
वाहन अपराधपार्किंग उल्लंघनएक विशेष समस्या सामान्य कानूनों को लागू करने में कठिनाई है, जैसे डबल पार्किंग पर प्रतिबंध । उदाहरण के लिए, कोलोन , जर्मनी में ऑटोबान 555 को "डिप्लोमेटेंरेनबैन" (डिप्लोमैट रेसवे) का उपनाम दिया गया था, जब बॉन पश्चिम जर्मनी की राजधानी थी , क्योंकि कई राजनयिक जो राजनयिक प्रतिरक्षा के तहत राजमार्ग के माध्यम से गति करते थे। कुछ शहरों, उदाहरण के लिए द हेग , ने अपने मालिकों पर जुर्माना लगाने के बजाय ऐसी कारों को जब्त करना शुरू कर दिया है। राजनयिकों की स्थिति जब्त कारों की रिहाई की गारंटी नहीं देती है। [ उद्धरण वांछित ] राजनयिकों की कारों की खोज या यूएस में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। [53] राजनयिक मिशनों के अपने नियम हैं, लेकिन कई लोगों को अपने कर्मचारियों को पार्किंग उल्लंघन के कारण किसी भी जुर्माना का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। 2006 के एक आर्थिक अध्ययन में पाया गया कि घरेलू देश में भ्रष्टाचार ( ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा मापा गया ) और अवैतनिक पार्किंग जुर्माना के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध था : छह देशों में प्रति राजनयिक 100 से अधिक उल्लंघन थे: कुवैत , मिस्र , चाड , सूडान , बुल्गारिया और मोजाम्बिक . [५४] विशेष रूप से, न्यूयॉर्क शहर , संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का घर , राजनयिक स्थिति के कारण पार्किंग टिकटों का भुगतान न करने के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग को नियमित रूप से विरोध करता है । 2001 तक, शहर में राजनयिकों से 200,000 से अधिक बकाया पार्किंग टिकट थे, कुल मिलाकर 21.3 मिलियन डॉलर से अधिक, जिनमें से केवल 160,682 डॉलर ही एकत्र किए गए थे। [५५] १९९७ में, तत्कालीन महापौर रूडी गिउलिआनी ने क्लिंटन प्रशासन को प्रस्ताव दिया कि अमेरिकी विदेश विभाग उन राजनयिकों के लिए विशेष डीपीएल प्लेटों को रद्द करे जो पार्किंग सम्मन की उपेक्षा करते हैं; विदेश विभाग ने गिउलिआनी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। [55] भीड़भाड़ शुल्क लगाने वाले शहरों में , कुछ राजनयिक मिशनों द्वारा भुगतान न करने का निर्णय विवादास्पद साबित हुआ है। लंदन में, दूतावासों ने 2012 तक अवैतनिक शुल्क में लगभग £58 मिलियन जमा किए हैं, जिसमें अमेरिकी दूतावास में लगभग £6 मिलियन और रूसी, जर्मन और जापानी मिशनों में से प्रत्येक में लगभग £2 मिलियन शामिल हैं। [56] [57] वाहनों पर हमला और शराब पीकर गाड़ी चलानासंयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्जियाई ड्राइवरजनवरी १९९७ में, एक उच्च पदस्थ जॉर्जियाई राजनयिक , ग्योरगुई मखाराद्ज़े ने संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन, डीसी में पांच कारों के ढेर का कारण बना , जिसमें एक १६ वर्षीय लड़की की मौत हो गई। मखरदज़े के राजनयिक प्रतिरक्षा के दावे ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राष्ट्रीय आक्रोश पैदा किया, विशेष रूप से मखरदेज़ के ड्राइविंग अपराधों के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए: अप्रैल 1996 में, मखरदेज़ पर वर्जीनिया में तेज गति का आरोप लगाया गया था, और चार महीने बाद, उन्हें कोलंबिया पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। शराब पीकर गाड़ी चलाने का शक [५८] पूर्व के दोनों मामलों में, उनकी प्रतिरक्षा के आधार पर आरोपों को खारिज कर दिया गया था। मीडिया कवरेज के आधार पर, जॉर्जिया ने मखरदेज़ की प्रतिरक्षा को रद्द कर दिया, और अंततः उन्हें अनैच्छिक हत्या की एक गिनती और गंभीर हमले के चार मामलों में दोषी ठहराते हुए सात साल जेल की सजा सुनाई गई। [59] रूस में अमेरिकी ड्राइवर27 अक्टूबर 1998 को, रूस के व्लादिवोस्तोक में , डगलस केंट , रूस के अमेरिकी महावाणिज्यदूत , एक कार दुर्घटना में शामिल हो गए थे, जिसमें एक युवक, अलेक्जेंडर काशिन, विकलांग हो गया था। केंट पर अमेरिकी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया गया था। वियना कन्वेंशन के तहत , डिप्लोमैटिक इम्युनिटी वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित नागरिक कार्रवाइयों पर लागू नहीं होती है, लेकिन 2006 में, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने फैसला सुनाया कि, चूंकि वह कांसुलर उद्देश्यों के लिए अपने वाहन का उपयोग कर रहा था, इसलिए केंट पर नागरिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। [60] [61] कनाडा में रूसी ड्राइवर2001 में, एक रूसी राजनयिक आंद्रेई कनीज़ेव ने ओटावा में नशे में गाड़ी चलाते हुए एक महिला को मारा और मार डाला। कन्याज़ेव ने राजनयिक प्रतिरक्षा का हवाला देते हुए दुर्घटनास्थल पर एक सांस लेने वाला यंत्र लेने से इनकार कर दिया। [६२] रूस ने उनकी प्रतिरक्षा को माफ करने के कनाडाई अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया, और कन्याज़ेव को कनाडा से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि रूसी विदेश मंत्रालय ने उन्हें निकाल दिया और उन पर अनैच्छिक हत्या का आरोप लगाया, और रूसी और कनाडाई अधिकारियों ने जांच में सहयोग किया, इस मामले ने कनाडा में एक राजनीतिक तूफान का कारण बना दिया। कई लोगों ने विदेश मंत्रालय पर अक्षमता का आरोप लगाया जब यह सामने आया कि कन्याज़ेव की पहले दो बार नशे में ड्राइविंग के लिए जांच की गई थी। कनाडा के विदेश मंत्री ने ओटावा में कन्याज़ेव की कोशिश करने के लिए असफल लड़ाई लड़ी थी। [६३] २००२ में, कान्याज़ेव को रूस में अनैच्छिक हत्या का दोषी पाया गया था। [62] रोमानिया में अमेरिकी ड्राइवरपर 3 दिसंबर 2004, में बुखारेस्ट , रोमानिया , क्रिस्टोफर वान Goethem, एक अमेरिकी मरीन अपने दूतावास की सेवा, एक लाल यातायात संकेत, एक टैक्सी से टकरा गई, और लोकप्रिय रोमानियाई संगीतकार की मौत हो टेओ पीटर । [६४] रोमानियाई सरकार ने अमेरिकी सरकार से उनकी प्रतिरक्षा को हटाने का अनुरोध किया, जिसे करने से उसने इनकार कर दिया। एक में कोर्ट मार्शल , वह से बरी कर दिया गया था हत्या और व्यभिचार (जो अभी भी एक अदालत मार्शल अपराध है), लेकिन का दोषी पाया गया न्याय में बाधा डालने और झूठे बयान देने । [65] तंजानिया में कनाडाई ड्राइवर9 दिसंबर 2009 को, तंजानिया में , कनाडा के जूनियर दूत जीन टॉचेट को गिरफ्तार कर लिया गया था, जब यह बताया गया था कि उन्होंने दार एस सलाम के बाहरी इलाके में केले जिले में ट्रैफिक जाम के बीच ड्यूटी पर एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी पर थूक दिया था । कनाडा के उच्चायुक्त रॉबर्ट ऑर को इस घटना पर तंजानिया के विदेश मंत्रालय ने तलब किया था और बाद में कनिष्ठ दूत को वापस बुला लिया गया था। [६६] [६७] [६८] सिंगापुर में रोमानियाई ड्राइवर15 दिसंबर 2009 को, सिंगापुर में, रोमानियाई प्रभारी डी'एफ़ेयर , सिल्वियू इओनेस्कु , कथित तौर पर नशे में गाड़ी चलाने वाले हिट-एंड-रन दुर्घटना के पीछे थे , जिसमें एक 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तीन दिन बाद वह सिंगापुर से रोमानिया के लिए रवाना हुए। [६९] [७०] रोमानियाई विदेश मंत्रालय ने इओनेस्कु को उनके पद से निलंबित कर दिया। [७१] सिंगापुर में एक कोरोनर की पूछताछ, जिसमें रोमानियाई दूतावास के ड्राइवर की गवाही शामिल थी, ने निष्कर्ष निकाला कि इओनेस्कु दुर्घटना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था। [७२] बाद में उनकी गिरफ्तारी और संभावित प्रत्यर्पण के लिए एक इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था [७३] इस तथ्य के बावजूद कि रोमानिया ने उनकी राजनयिक छूट को माफ नहीं किया था और रोमानिया में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी। [७४] सिंगापुर सरकार ने तर्क दिया कि वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद ३९(२) के कारण, इओनेस्कु अब राजनयिक प्रतिरक्षा द्वारा संरक्षित नहीं था। [७५] [७६] इओनेस्कु को अंततः छह साल जेल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान में अमेरिकी ड्राइवरजनवरी 2011 में लाहौर , पाकिस्तान में , अमेरिकी दूतावास के कर्मचारी रेमंड एलन डेविस ने दो पाकिस्तानी नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक तीसरे व्यक्ति को अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की कार ने गोली मार दी और मार डाला। डेविस के अनुसार, वे उसे लूटने वाले थे और उसने आत्मरक्षा में काम किया। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर, डेविस ने लाहौर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में एक सलाहकार होने का दावा किया। उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में भेज दिया गया। आगे की जांच से पता चला कि वह पाकिस्तान में एक ठेकेदार के रूप में सीआईए के साथ काम कर रहा था। अमेरिकी विदेश विभाग ने उन्हें राजनयिक घोषित किया और राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के तहत बार-बार छूट का अनुरोध किया , जिसमें पाकिस्तान एक हस्ताक्षरकर्ता है। [७७] [७८] १६ मार्च २०११ को, डेविस को रिहा कर दिया गया था जब दो मारे गए लोगों के परिवारों को दीया (मौद्रिक मुआवजे या रक्त धन का एक रूप) में २.४ मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया था । न्यायाधीशों ने तब उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया और डेविस तुरंत पाकिस्तान चले गए। [79] पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र चालक10 अप्रैल 2011 को, इस्लामाबाद , पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पैट्रिक किबुता ने शराब के प्रभाव में एक अन्य वाहन के साथ एक वाहन की टक्कर का कारण बना। किबुता, जो विपरीत लेन में गाड़ी चला रहा था, ने इस्लामाबाद में रहने वाले एक कनाडाई नागरिक को घायल कर दिया , जिसे कई फ्रैक्चर हुए और सर्जरी की आवश्यकता थी। कोहसर पुलिस ने घटनास्थल पर किबुता के संयुक्त राष्ट्र के वाहन को जब्त कर लिया, और एक रक्त परीक्षण ने पुष्टि की कि उसके रक्त में अल्कोहल का स्तर ऊंचा था। किबुता के खिलाफ लापरवाही से और शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया था, जिसे राजनयिक छूट प्राप्त थी। [८०] [८१] पाकिस्तान में अमेरिकी ड्राइवर१४ फरवरी २०१३ को, अमेरिकी दूतावास में पंजीकृत राजनयिक प्लेटों वाला एक वाहन इस्लामाबाद , पाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया , जिसमें दो निवासी शामिल थे, जिनमें से एक की मौत हो गई और दूसरा बच गया। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, वाहन के चालक के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 320 के तहत हत्या के आरोप लगाए गए थे, जो एक राजनयिक है। [82] केन्या में अमेरिकी ड्राइवरजुलाई 2013 में, केन्या के नैरोबी में एक अमेरिकी राजनयिक, जोशुआ वाल्डे, एक मिनी बस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके पास अस्पताल के बिलों का भुगतान करने के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं थी। [८३] संयुक्त राज्य दूतावास के अधिकारी अगले दिन राजनयिक और उनके परिवार को केन्या से बाहर ले गए। [८३] संयुक्त राज्य सरकार इस दुर्घटना के केन्या के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित थी। [८३] वाल्डे ने पुलिस को एक बयान दिया, लेकिन उनकी राजनयिक छूट के कारण उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। [८३] केन्याई पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। [83] दक्षिण कोरिया में लेबनानी ड्राइवरसितंबर 2013 में, दक्षिण कोरिया में लेबनान के राजदूत जद सईद अल-हसन सियोल में एक हिट-एंड-रन में शामिल थे । [८४] दुर्घटना के ठीक बाद, वह सीधे लेबनानी दूतावास परिसर में पहुंचे और अपनी राजनयिक छूट का दावा करते हुए स्थानीय पुलिस जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया। वह 2014 में सियोल में एक और यातायात टक्कर के कारण अपनी मृत्यु तक राजदूत के रूप में अपने पद पर रहे। [85] संयुक्त राज्य अमेरिका में कतरी ड्राइवर12 सितंबर 2015 को, शेख खालिद बिन हमद अल थानी ने राजनयिक प्रतिरक्षा का दावा करने की कोशिश की, जब उनकी फेरारी लाफेरारी और पोर्श 911 जीटी 3 को बेवर्ली हिल्स में एक आवासीय पड़ोस के माध्यम से कैमरा ड्रैग रेसिंग पर पकड़ा गया था । वह कारों और ड्रैग रेसिंग टीम के मालिक हैं और कतर के शासक परिवार के सदस्य हैं। बेवर्ली हिल्स पुलिस विभाग ने यह स्पष्ट करने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग से संपर्क किया कि क्या उसे राजनयिक छूट प्राप्त है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं किया। हालांकि, उसका चेहरा कैमरे में नहीं दिखाया गया था, और किसी भी अधिकारी ने अपराध नहीं देखा था, इसलिए कैलिफोर्निया राज्य ने अभी तक आरोप नहीं लगाए हैं। उसके बाद से वह देश छोड़कर भाग गया है। जांच जारी है। [86] [87] जर्मनी में सऊदी ड्राइवरजून 2017 में, जर्मनी में एक सऊदी ड्राइवर ने अपने पोर्श का दरवाजा सीधे साइकिल चालक के रास्ते में खोलकर बिना यह देखे कि सड़क साफ है या नहीं, एक साइकिल चालक की हत्या कर दी। सऊदी ने जब राजनयिक छूट का दावा किया तो गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में चालक को लापरवाही से हत्या के संदेह में जांच और संभावित अभियोजन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभियोजकों ने कहा कि उनके पास मामला बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उसे राजनयिक छूट थी। [88] यूनाइटेड किंगडम में अमेरिकी ड्राइवर27 अगस्त 2019, ऐनी Sacoolas, यूनाइटेड किंगडम में एक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कर्मचारी काम कर रहे की पत्नी 19 वर्षीय शामिल यातायात घटना में एक संदिग्ध था हैरी डन में Croughton , नॉर्थहैम्पटनशायर , इंग्लैंड । [८९] डन अपनी मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे थे, जब यह बताया गया कि एक महिला आरएएफ क्रॉउटन से सड़क के गलत साइड पर ड्राइविंग करते हुए निकली , जिसके परिणामस्वरूप आमने- सामने की टक्कर हो गई। 999 हैंडलर्स ने कॉल को गलत तरीके से वर्गीकृत करने के बाद , एम्बुलेंस के लिए 43 मिनट की प्रतीक्षा की, जिसके परिणामस्वरूप ट्रॉमा सेंटर में दो घंटे की देरी हुई, जहां बाद में हैरी डन की मृत्यु हो गई। [९०] दुर्घटनास्थल पर सैकुलस की सांस ली गई। अगले दिन, पुलिस ने सैकुलस का उसके घर पर साक्षात्कार किया, यह जानकर कि अमेरिका ने राजनयिक छूट का दावा किया था। [९१] सैकुलास ने पुलिस को बताया कि उसकी देश छोड़ने की तत्काल कोई योजना नहीं है। हालांकि, 13 अक्टूबर को अमेरिकी अधिकारियों ने यूके के विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय को सैकुलस को घर भेजने की योजना के बारे में सूचित किया, जब तक कि गंभीर आपत्तियां नहीं उठाई गईं: 16 अक्टूबर को, ब्रिटेन के विदेश सचिव, डोमिनिक राब, परिवार के एक दिन बाद आपत्तियां पेश करने गए। वापस भेजा। [92] यूके में अमेरिकी राजदूत वुडी जॉनसन ने हैरी डन की मृत्यु पर "गहरा दुख" व्यक्त किया और अमेरिकी दूतावास ने भी उनकी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे "भयानक दुर्घटना" कहा और उल्लेख किया कि महिला "सड़क के गलत तरफ गाड़ी चला रही थी, और ऐसा हो सकता है"। [९३] [९४] अमेरिकी सरकार ने सैकुलास को दी गई राजनयिक छूट को माफ नहीं किया है और कहा है कि वह यूके सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए कॉल करने के बावजूद यूके नहीं लौटेगी। [९५] [९६] वित्तीय दुरुपयोगऐतिहासिक रूप से, राजनयिकों द्वारा चलाए जा रहे बड़े ऋणों की समस्या ने भी कई समस्याओं का कारण बना है। कुछ वित्तीय संस्थान राजनयिकों को ऋण नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास धन की अदायगी सुनिश्चित करने का कोई कानूनी साधन नहीं है। एक राजनयिक के खिलाफ नागरिक दावे दाखिल करते समय स्थानीय नागरिकों और व्यवसायों को अक्सर नुकसान होता है, खासकर अवैतनिक किराए, गुजारा भत्ता और बच्चे के समर्थन के मामलों में। किराएराजनयिक ऋण का बड़ा हिस्सा कार्यालय की जगह और रहने वाले क्वार्टरों के किराये में निहित है। व्यक्तिगत ऋण कुछ हज़ार डॉलर से लेकर $ 1 मिलियन तक के किराए के रूप में हो सकते हैं। राजनयिकों का एक समूह और जिस कार्यालय स्थान में वे काम करते हैं उन्हें राजनयिक मिशन कहा जाता है । लेनदार अपने द्वारा दिए गए धन को इकट्ठा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मिशन पर मुकदमा नहीं कर सकते। जमींदारों और लेनदारों ने पाया है कि वे केवल एक चीज कर सकते हैं जो शहर की एजेंसी से संपर्क करके देख सकते हैं कि क्या वे कुछ पैसे वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं। वे उन्हें बेदखल करने के लिए राजनयिकों के कार्यालयों या अपार्टमेंट में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम कहता है कि "संयुक्त राज्य में एक विदेशी राज्य की संपत्ति कुर्की , गिरफ्तारी और निष्पादन से मुक्त होगी" ( 28 यूएससी § 1609 )। इसने लेनदारों का नेतृत्व किया है, जिन पर राजनयिकों का पैसा बकाया है, वे अपने किराएदारों के बारे में अधिक सतर्क हो गए हैं और अपनी किराये या भुगतान नीतियों को बदल रहे हैं। एक मामले में, उदाहरण के लिए, ज़ैरे के अधिकारियों ने अपने निजी मकान मालिक को किराया देना बंद कर दिया और 400,000 डॉलर कर्ज में डूब गए। जब जमींदार ने मुकदमा दायर किया, तो अमेरिकी विदेश विभाग ने राजनयिक छूट के आधार पर ज़ैरेइयों का बचाव किया, और एक सर्किट कोर्ट सहमत हो गया। जब मकान मालिक ने अंततः उपयोगिताओं को काट दिया, तो अधिकारी अपना किराया चुकाए बिना भाग गए। जमींदारों ने कथित तौर पर बाद में ज़ैरे सरकार के साथ एक "सौहार्दपूर्ण समझौता" किया। [21] गुजारा भत्ता और बच्चे का समर्थनपारिवारिक संबंधों, विशेष रूप से गुजारा भत्ता और बच्चे के समर्थन में राजनयिक प्रतिरक्षा के दुरुपयोग का मुद्दा इतना व्यापक हो गया है कि इसने बीजिंग में 1995 में संयुक्त राष्ट्र के चौथे विश्व महिला सम्मेलन में चर्चा को प्रेरित किया । ऐतिहासिक रूप से, संयुक्त राष्ट्र पारिवारिक विवादों में शामिल नहीं हुआ है और संप्रभु प्रतिरक्षा का हवाला देते हुए, बाल समर्थन के लिए पैसे देने वाले राजनयिकों के वेतन को कम करने से इनकार कर दिया है । [ प्रशस्ति पत्र की जरूरत ] हालांकि, सितंबर 1995 में, के अवलंबी सिर कानूनी मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया कि कम से कम परिवार विवादों में एक आंशिक जिम्मेदारी लेने के लिए एक नैतिक और कानूनी बाध्यता नहीं थी। राजनयिकों के रूप में काम करने वाले पिता, जिन्होंने अपने परिवार से संबंधित वित्तीय कर्तव्यों को पूरा करने से इनकार कर दिया, संयुक्त राष्ट्र में संख्या में बढ़ रहे थे : कई पुरुष जिन्होंने अपनी पत्नियों और बच्चों को छोड़ दिया था, वे अभी भी अपने परिवारों के लिए संयुक्त राष्ट्र निर्भरता, यात्रा और शिक्षा भत्ते का दावा कर रहे थे, हालांकि वे हैं अब उन परिवारों का समर्थन नहीं कर रहा है। [97] कर और शुल्कराजनयिकों को अधिकांश करों से छूट दी गई है, लेकिन "विशिष्ट सेवाओं के लिए लगाए गए शुल्क" से नहीं। कुछ मामलों में, भुगतान को टैक्स माना जाता है या नहीं, इस पर विवाद हो सकता है, जैसे सेंट्रल लंदन का कंजेशन चार्ज । 2006 में यह बताया गया था कि संयुक्त अरब अमीरात दूतावास लगभग 100,000 पाउंड के अपने स्वयं के संचित शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था। [98] प्राप्त करने वाले राज्य के लिए "राज्यों के बीच भेदभाव" नहीं करने का दायित्व है; दूसरे शब्दों में, ऐसी कोई भी फीस सभी मान्यता प्राप्त राजनयिकों द्वारा समान रूप से देय होनी चाहिए। यह राजनयिक कोर को प्राप्तकर्ता देश के अधिकारियों के साथ एक समूह के रूप में बातचीत करने की अनुमति दे सकता है। राजनयिकों को उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्तुओं के आयात शुल्क और शुल्क से छूट दी गई है । कुछ देशों में, इसने आरोप लगाया है कि राजनयिक एजेंट "कर मुक्त" सामानों के पुनर्विक्रय से व्यक्तिगत रूप से मुनाफा कमा रहे हैं। प्राप्त करने वाला राज्य उस पर प्रतिबंध लगाने का विकल्प चुन सकता है जो यथोचित रूप से व्यक्तिगत उपयोग का गठन कर सकता है (उदाहरण के लिए, प्रति दिन केवल एक निश्चित मात्रा में सिगरेट )। जब अधिनियमित किया जाता है, तो इस तरह के प्रतिबंध आम तौर पर काफी उदार होते हैं ताकि टाइट-फॉर-टेट प्रतिक्रियाओं से बचा जा सके । काले धन को वैध बनानायुनाइटेड स्टेट्स बनाम अल शराफ एक आपराधिक मामला है जिसे सरकार ने 5 मार्च 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में दायर किया था। अल शराफ एक कुवैती वित्तीय अटैची थी जिसे वाशिंगटन, डीसी में कुवैत स्वास्थ्य कार्यालय के वित्त को संभालने के लिए सौंपा गया था, उस पर सरकार द्वारा आरोप लगाया गया था क्योंकि उसने 18 यूएससी 1956 का उल्लंघन करने के लिए धन शोधन की साजिश रची थी। अल शराफ ने विषय क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर मामले को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव दायर किया क्योंकि 22 यूएससी 254d के अनुसार उसके कार्यों को राजनयिक प्रतिरक्षा के तहत प्रतिरक्षा थी। चूंकि यह एक आपराधिक मामला था, इसलिए अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए एक उचित संदेह से परे सबूत पेश किए कि अल शराफ वाणिज्यिक गतिविधि में लिप्त था और उसकी कार्रवाई कुवैत के प्रतिनिधि के रूप में उसके आधिकारिक कार्यों से अलग थी, इस प्रकार, वीसीडीआर कला के अनुसार। 31(c) उसकी राजनयिक उन्मुक्ति छूट के अधीन थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि चूंकि प्रतिवादी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल था जो उसके आधिकारिक कार्यों से अलग था, उसकी राजनयिक प्रतिरक्षा छूट के अधीन थी और इसलिए प्रतिवादी के प्रस्ताव विषय वस्तु क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर मामले को खारिज करने के लिए अस्वीकार किया गया था। [99] जासूसी24 अप्रैल 2008 को, न्यू ऑरलियन्स में , मैक्सिकन प्रेस अटैच राफेल क्विंटरो क्यूरियल को व्हाइट हाउस के प्रेस मीटिंग रूम से ब्लैकबेरी पीडीए इकाइयों की चोरी करते देखा गया था । यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के सदस्यों के उसके साथ पकड़े जाने से पहले क्विन्टो ने हवाई अड्डे के लिए इसे सभी तरह से बनाया । उन्होंने शुरू में उपकरणों को लेने से इनकार कर दिया, लेकिन सुरक्षा वीडियो के साथ सामना करने के बाद, क्विंटो ने दावा किया कि यह पूरी तरह से आकस्मिक था, उपकरणों को वापस दे दिया, राजनयिक प्रतिरक्षा का दावा किया और मैक्सिकन प्रतिनिधिमंडल के साथ न्यू ऑरलियन्स छोड़ दिया। आखिरकार उन्हें इस घटना के लिए निकाल दिया गया। [१००] संयुक्त राज्य अमेरिका मेंनिम्नलिखित चार्ट संयुक्त राज्य में रहने वाले विदेशी राजनयिक कर्मियों को दी जाने वाली उन्मुक्ति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। [१०१] सामान्य तौर पर, ये नियम वियना कन्वेंशन (या संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के लिए न्यूयॉर्क कन्वेंशन) का पालन करते हैं और अन्य देशों में भी लागू होते हैं (संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के लिए उन्मुक्ति के अपवाद के साथ, जो कि " मेजबान देश समझौता" संयुक्त राष्ट्र और मेजबान देश के बीच हस्ताक्षरित है, जिसके तहत न्यूयॉर्क कन्वेंशन द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त प्रतिरक्षा स्थापित की जा सकती है)।
नोट्स और संदर्भटिप्पणियाँ
संदर्भ
अग्रिम पठन
बाहरी कड़ियाँ
राजनयिकों का क्या अर्थ है?एक राजनयिक, किसी राज्य अथवा संयुक्त राष्ट्र या यूरोपीय संघ जैसे किसी अंतर सरकारी संसथान द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होता है, जिसका काम, एक या एकाधिक राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कूटनीति का संचालन करना होता है।
राजनयिक दूतों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां क्यों दी जाती हैं?राजनयिक प्रतिनिधि अपने कार्य एवं दायित्वों को सम्पन्न कर सकें, इसलिए उन्हें अनेक विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां (immunities) प्रदान की जाती हैं। ये विशेषाधिकार रिवाजी एवं अभिसमयात्मक कानूनों पर आधारित होते हैं।
राजदूत कितने प्रकार के होते हैं?राष्ट्रमंडल (राष्ट्रमण्डल) के सदस्यों के मध्य आदान-प्रदान किए जाने वाले राजदूत के समकक्ष को उच्चायुक्त के रूप में जाना जाता है। 'होली सी' के "राजदूत" को पोप या अपोस्टोलिक नूनियोस के रूप में जाना जाता है।. 1 उद्देश्य. 2 आधुनिक कूटनीति का उदय. 3 असाधारण और पूर्णाधिकारयुक्त राजदूत. 4 बाहरी कड़ियाँ. राजदूत क्या होता है?एक राजदूत विदेश में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला राजनयिक या किसी विशिष्ट राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन (जैसे संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और अधिक) का प्रतिनिधि होता है। एक प्रभावी राजदूत देश का एक मजबूत प्रतिनिधि होता है जो विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
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राजनयिकों के प्रकार एवं उन्मुक्त क्यों पर प्रकाश डालिए? - raajanayikon ke prakaar evan unmukt kyon par prakaash daalie?
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