उत्तर :ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भू-राजस्व व्यवस्था थी उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। 1765 में इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। तब भी कंपनी ने पुरानी भू-राजस्व व्यवस्था को ही जारी रखा लेकिन भू-राजस्व की दरें बढ़ा दी। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि कंपनी के खर्चे बढ़ रहे थे और भू-राजस्व ही ऐसा माध्यम था जिससे कंपनी को अधिकाधिक धन प्राप्त हो सकता था। यद्यपि
क्लाइव और उसके उत्तराधिकारी ने प्रारंभ में भू-राजस्व पद्धति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, किंतु कुछ वर्षों पश्चात् कंपनी ने अपने खर्चों की पूर्ति एवं अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से भारत की कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया तथा करों के निर्धारण और वसूली के लिये नई प्रकार के भू-राजस्व प्रणालियाँ कायम की। Show 1. इजारेदारी प्रथा इन सभी पद्धतियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- i. इजारेदारी प्रथाः इस प्रणाली को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू कराया। इस प्रथा की दो विशेषताएँ थीं-
इस व्यवस्था से कंपनी को लाभ तो हुआ परंतु उनकी वसूली में अस्थिरता आई। 1777 में पंचवर्षीय ठेके की जगह ठेके की अवधि एक वर्ष कर दी गई। इस व्यवस्था का मुख्य दोष यह था कि प्रति वर्ष नए-नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक-से-अधिक लगान वसूलते थे। ii. स्थायी बंदोबस्तः इसे ‘जमींदारी व्यवस्था’ या ‘इस्तमरारी व्यवस्था’ के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यू.पी. के बनारस प्रखंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19 प्रतिशत भाग सम्मिलित था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरणीय था। जब तक वो एक निश्चित लगान सरकार को देते रहें तब तक
उनको भूमि से पृथक् नहीं किया जा सकता था। परंतु किसानों को मात्र रैयतों का नीचा दर्जा दिया गया तथा उनसे भूमि संबंधी अधिकारों को छीन लिया गया। जमींदारों को किसानों से वसूल किये गए भू-राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था। इस व्यवस्था से कंपनी की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस प्रकार कंपनी ने भारत में भू-राजस्व उगाही के लिये विभिन्न कृषि व्यवस्थाओं को अपनाया। इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे कंपनी का मूल उद्देश्य अधिकतम भू-राजस्व वसूलना था, न कि किसानों के रत्ती भर के भलाई के लिये कार्य करना। इसी कारण धीरे-धीरे भारतीय कृषि-व्यवस्था चौपट हो गई और भारतीय किसान बर्बाद। भू राजस्व व्यवस्थाओ का भारत की कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा?भू-राजस्व की राशि अधिकतम रूप में होने के कारण किसानों के पास ऐसा कोई अधिशेष नहीं बच पाता था जिसका कि वे फसल नष्ट होने के पश्चात उपयोग कर सके। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल एवं भुखमरी और भी बढ़ती गई। जमीदारों को कृषि क्षेत्र में निवेश करने में कोई रूचि नहीं थी तथा कृषक निवेश की स्थिति में नहीं थे।
भू राजस्व प्रणाली क्या है?इस प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में बंगाल में की थी। इस प्रणाली के तहत, जमींदारों को उनके स्वामित्व वाली भूमि के लिए सरकार को राजस्व की एक निश्चित राशि जमा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस प्रकार, इसे 'भू-राजस्व की जमींदारी प्रणाली' के रूप में भी जाना जाता था।
नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर क्या असर हुआ?किसान और जमींदार दोनों इनसे कर्ज लेते थे। अंग्रेज सरकार को केवल लगान से मतलब थी। इस नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर बुरा असर पड़ा। शोषण बड़ा, भारतीय किसानों की दरिद्रता बढ़ी और भारतीय समाज में असंतोष बढ़ता गया जिसके परिणामस्वरूप जगह-जगह पर उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो गयी।
अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था?1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नयी भू - राजस्व पद्धति लागू की , जिसे ' इजारेदारी प्रथा ' के नाम से जाना गया है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू - राजस्व वसूल करना था। इस व्यवस्था की मुख्य दो विशेषतायें थीं - इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। तथा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी।
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