स्थाई बंदोबस्त से क्या समझते हैं समझाइए - sthaee bandobast se kya samajhate hain samajhaie

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उत्तर :

ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भू-राजस्व व्यवस्था थी उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। 1765 में इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। तब भी कंपनी ने पुरानी भू-राजस्व व्यवस्था को ही जारी रखा लेकिन भू-राजस्व की दरें बढ़ा दी। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि कंपनी के खर्चे बढ़ रहे थे और भू-राजस्व ही ऐसा माध्यम था जिससे कंपनी को अधिकाधिक धन प्राप्त हो सकता था। यद्यपि क्लाइव और उसके उत्तराधिकारी ने प्रारंभ में भू-राजस्व पद्धति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, किंतु कुछ वर्षों पश्चात् कंपनी ने अपने खर्चों की पूर्ति एवं अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से भारत की कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया तथा करों के निर्धारण और वसूली के लिये नई प्रकार के भू-राजस्व प्रणालियाँ कायम की।
अंग्रेजों ने भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित भू-धृति पद्धतियाँ अपनायी-

1. इजारेदारी प्रथा
2. स्थायी बंदोबस्त
3. रैयतवाड़ी
4. महालबाड़ी पद्धति

इन सभी पद्धतियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-

i. इजारेदारी प्रथाः इस प्रणाली को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू कराया। इस प्रथा की दो विशेषताएँ थीं-

• इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी तथा 
• सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी।

इस व्यवस्था से कंपनी को लाभ तो हुआ परंतु उनकी वसूली में अस्थिरता आई। 1777 में पंचवर्षीय ठेके की जगह ठेके की अवधि एक वर्ष कर दी गई। इस व्यवस्था का मुख्य दोष यह था कि प्रति वर्ष नए-नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक-से-अधिक लगान वसूलते थे।

ii. स्थायी बंदोबस्तः इसे ‘जमींदारी व्यवस्था’ या ‘इस्तमरारी व्यवस्था’ के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यू.पी. के बनारस प्रखंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19 प्रतिशत भाग सम्मिलित था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरणीय था। जब तक वो एक निश्चित लगान सरकार को देते रहें तब तक उनको भूमि से पृथक् नहीं किया जा सकता था। परंतु किसानों को मात्र रैयतों का नीचा दर्जा दिया गया तथा उनसे भूमि संबंधी अधिकारों को छीन लिया गया। जमींदारों को किसानों से वसूल किये गए भू-राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था। इस व्यवस्था से कंपनी की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
iii. रैयतवाड़ी व्यवस्थाः मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई इस व्यवस्था को मद्रास, बंबई और असम के कुछ भागों में लागू किया गया। इस व्यवस्था में सरकार ने रैयतों अर्थात् किसानों से सीधा संपर्क किया। अब रैयतों को भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जादारी अधिकार दे दिये गए तथा वे व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने के लिये उत्तरदायी थे। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य आय में वृद्धि करने के साथ-साथ बिचौलियों (जमींदारों) के वर्ग को समाप्त करना भी था।
iv. महालबाड़ी पद्धतिः इसे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब में लागू कराया। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल की 30% भूमि आई। इस व्यवस्था में भू-राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गाँव या महाल में जमींदारों या उन प्रधानों के साथ किया गया, जो सामूहिक रूप से पूरे गाँव या महाल का प्रमुख होने का दावा करते थे। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गाँव के उत्पादन के आधार पर होता था। मुखिया या महाल प्रमुख को यह अधिकार था कि वह लगान न अदा करने वाले किसान को उसकी भूमि से बेदखल कर दें।

इस प्रकार कंपनी ने भारत में भू-राजस्व उगाही के लिये विभिन्न कृषि व्यवस्थाओं को अपनाया। इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे कंपनी का मूल उद्देश्य अधिकतम भू-राजस्व वसूलना था, न कि किसानों के रत्ती भर के भलाई के लिये कार्य करना। इसी कारण धीरे-धीरे भारतीय कृषि-व्यवस्था चौपट हो गई और भारतीय किसान बर्बाद।

स्थायी बंदोबस्त प्रणाली – UPSC के लिए आधुनिक इतिहास NCERT नोट्स यहाँ पढ़ें!

Shayali Maurya | Updated: अप्रैल 12, 2022 23:19 IST

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स्थायी बंदोबस्त 1793 (Permanent Settlement 1793 in Hindi) में गवर्नर-जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पेश किया गया था। स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement in Hindi) जिसे बंगाल के स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement Of Bengal in Hindi) के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू-राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था। भारत में अंग्रेजों के लिए भू-राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। स्थायी बंदोबस्त (Sthayee Bandobast in Hindi) ऐसी ही एक भू-राजस्व व्यवस्था थी। इसे पहले बंगाल और बिहार में पेश किया गया था और बाद में इसे मद्रास और वाराणसी में पेश किया गया था। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। स्थायी बंदोबस्त NCERT नोट्स (Permanent Settlement NCERT Notes in Hindi) पर आधारित इस लेख में आपको यूपीएससी परीक्षा में आधुनिक इतिहासके तहत पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे।

स्थायी बंदोबस्त NCERT नोट्स (Permanent Settlement NCERT Notes) UPSC प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ‘भारत में भूमि सुधार’ शब्द का विशेष रूप से यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस के साथ-साथ यूपीएससी मेन्स सिलेबस में उल्लेख किया गया है ।

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• स्थायी बंदोबस्त क्या था? | What was Permanent Settlement?
• स्थायी बंदोबस्त अधिनियम की विशेषताएं | Features of Permanent Settlement Act
• स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव | Impact of Permanent Settlement
• निष्कर्ष | Conclusion
• स्थायी बंदोबस्त से संबंधित पिछले वर्षों के प्रश्न (NCERT नोट्स)
• स्थायी बंदोबस्त NCERT नोट्स – FAQs

स्थायी बंदोबस्त क्या था? | What was Permanent Settlement?

• मुगल काल के दौरान, बंगाल, बिहार और ओडिशा में, जमींदारों द्वारा भू-राजस्व एकत्र किया जाता था।
• जमींदारों की निगरानी और यह सुनिश्चित करने के लिए एक दीवान नियुक्त किया गया था कि जमींदार न तो ढीले हों और न ही सख्त।
• 1762 में बक्सर का युद्ध के बाद, बंगाल पर दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था।
• ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी न तो प्रशिक्षित थे और न ही उन्हें स्थानीय कानूनों का कोई ज्ञान था। इस प्रकार, जमींदार अनियंत्रित थे और भ्रष्ट हो गए थे।
• कारीगरों को अपने उत्पादों को कम दरों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया और किसानों को उच्च करों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रकार बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में पड़ गई।
• 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लगभग दस लाख लोग मारे गए।
• ब्रिटिश अधिकारियों ने महसूस किया कि भूमि में निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और कृषि की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।
• इस प्रकार दो दशकों के बाद, लॉर्ड कॉर्नवालिस के तहत, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 (Permanent Settlement System 1793 in Hindi) में स्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 (Permanent Settlement Act 1793 in Hindi) के माध्यम से पेश की गई थी।

यदि आप स्थायी बंदोबस्त NCERT नोट्स (Permanent Settlement NCERT Notes in Hindi) लेख पढ़ रहे हैं, तो आपको अब इसकी विशेषताओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

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स्थायी बंदोबस्त अधिनियम की विशेषताएं | Features of Permanent Settlement Act

1793 के स्थायी बंदोबस्त अधिनियम (Permanent Settlement Act 1793 in Hindi) में निम्नलिखित विशेषताएं थीं :

• जमींदार जो पहले केवल कर संग्रहकर्ता थे, इस प्रणाली के तहत जमींदार बन गए।
• जमींदारों को संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री का अधिकार था।
• जमींदारों को उनके स्वामित्व में भूमि के उत्तराधिकार के लिए वंशानुगत अधिकार दिए गए थे।
• एकत्र किया जाने वाला भू-राजस्व निश्चित था और भविष्य में इसमें वृद्धि नहीं करने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी।
• यह तय किया गया था कि एकत्र किए गए भू-राजस्व का 10/11वां हिस्सा अंग्रेजों को दिया जाना था और इसका 1/11वां हिस्सा जमींदार के पास रखना था।
• जमींदार को काश्तकार को एक पट्टा (एक भूमि विलेख) देना चाहिए जिसमें भूमि का क्षेत्रफल और इसके लिए दिए जाने वाले लगान का विवरण हो।
• यदि जमींदार निश्चित राजस्व राशि का भुगतान करने में विफल रहे, तो उनकी संपत्तियों को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया और नीलामी के माध्यम से बेच दिया गया।
• बंगाल में स्थायी राजस्व बंदोबस्त का प्रमुख परिणाम समाज का दो भागों में बांटना था – जमींदार और काश्तकार।

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स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव | Impact of Permanent Settlement

आइए अब स्थायी बंदोबस्त NCERT नोट्स (NCERT Notes of Permanent Settlement in Hindi) के तहत स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव (Effects of Permanent Settlement in Hindi) के बारे में जानते हैं :

जमींदारों पर प्रभाव

• चूंकि अंग्रेजों का राजस्व निश्चित था, इसलिए उन्हें भूमि से बढ़े हुए उत्पादन से लाभ हुआ।
• स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में राजस्व उच्च निर्धारित किया गया था और इस प्रकार जमींदारों को बसना मुश्किल हो गया था।
• भुगतान विफलता के मामले में, उनकी संपत्तियों को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था।
• ज़मींदार अक्सर अपनी ज़मीनों को अपने अधीन कर लेते थे और शहरों में बस जाते थे। इसने जमींदार और लोगों के बीच बिचौलियों का निर्माण किया। इसके परिणामस्वरूप अनुपस्थित जमींदारवाद हुआ।
• जमींदारों ने अंग्रेजों के अधिक राजनीतिक पहलुओं के लिए बिचौलियों के रूप में भी काम किया।

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किसानों पर प्रभाव

• काश्तकारों ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली (Permanent Settlement system in Hindi) को बहुत दमनकारी पाया।
• वे जमींदारों की दया के अधीन हो गए।
• वे अक्सर कर चुकाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते थे और बदले में उनका शोषण होता था।
• यदि वे कर का भुगतान करने में विफल रहे, तो उन्हें उस भूमि से बेदखल कर दिया जाता था, जिस पर वे खेती कर रहे थे।

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कंपनी पर प्रभाव

• 1793 की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ने कंपनी को नियमित आय प्रवाह सुनिश्चित किया।
• स्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के मुख्य उद्देश्यों में से एक कृषि की स्थिति और इस प्रकार उत्पादकता में सुधार करना था। हालाँकि, जमींदारों को भूमि में सुधार करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इस तरह उन्होंने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया।
• उन्नीसवीं सदी के पहले दशक तक, खेती में वृद्धि हुई और बाजार में कीमतें बढ़ीं। हालांकि इसका मतलब केवल जमींदारों के लिए आय में वृद्धि थी और कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि राजस्व राशि स्थायी रूप से तय की गई थी।

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निष्कर्ष | Conclusion

स्थायी बंदोबस्त प्रणाली अंततः पूरे उत्तरी भारत में फैल गई। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिश अधिकारियों को विश्वास हो गया था कि भू-राजस्व व्यवस्था को बदलना होगा। एक अंग्रेज, होल्ट मैकेंज़ी ने एक नई राजस्व प्रणाली तैयार की जिसे महलवारी प्रणाली के रूप में जाना जाता है जिसने 1822 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को बदल दिया।

प्रश्न 1. स्थायी बंदोबस्त 1793 के तहत, जमींदारों को किसानों को पट्टे जारी करने की आवश्यकता होती है, जो कई जमींदारों द्वारा जारी नहीं किए गए थे। कारण था:

1. जमींदारों पर किसानों का भरोसा था
2. जमींदारों पर कोई आधिकारिक नियंत्रण नहीं था
3. यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी।
4. किसानों को पट्टा पाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी (2001)

उत्तर 1. विकल्प (2)

प्रश्न 2. 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत के बाद मुकदमेबाजी में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी। इसका कारण आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्रावधान से पता चलता है?

1. रैयतों की तुलना में जमींदार की स्थिति को मजबूत बनाना
2. ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना
3. न्यायिक प्रणाली को और अधिक कुशल बनाना
4. उपरोक्त (1), (2) और (3) में से कोई नहीं ( 2011)

उत्तर 2. विकल्प (4)

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स्थायी बंदोबस्त NCERT नोट्स – FAQs

Q.1 स्थायी बंदोबस्त यूपीएससी क्या है?

Ans.1

स्थायी बंदोबस्त भूमि राजस्व तय करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच एक समझौता था। इसे बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है।

Q.2 बंगाल के स्थायी बंदोबस्त की क्या विशेषताएं थीं?

Ans.2

स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं थीं: जमींदार, जमींदार बन गए, कर की दरें स्थायी रूप से तय की गईं, एकत्र किए गए कर का 10/11 अंग्रेजों को दिया गया और 1/11 को जमींदार द्वारा बरकरार रखा गया, जमींदार की स्थिति को वंशानुगत बना दिया गया, के मामले में जमींदार द्वारा भुगतान की विफलता, भूमि को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था।

Q.3 स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने और कब शुरू की?

Ans.3

स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को पहली बार 1793 में गवर्नर-जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के तहत अंग्रेजों द्वारा बंगाल में पेश किया गया था।

Q.4 स्थायी बंदोबस्त की समस्याएं क्या हैं?

Ans.4

स्थायी बंदोबस्त की समस्या यह थी कि इसके लिए साहूकारों से उधार लेने वाले किसानों से उच्च कर वसूला जाता था, किसान जमींदारों की दया पर थे, जमींदारों ने भूमि की स्थिति में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया, उन्होंने कर वसूल करने के लिए बिचौलियों को भी नियुक्त किया जो अनुपस्थित जमींदारवाद के लिए छोड़ दिया।

Q.5 स्थायी बंदोबस्त और महलवारी व्यवस्था में क्या अंतर है?

Ans.5

स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में भू-राजस्व निश्चित था और संशोधन का कोई मौका नहीं था जबकि महलवारी व्यवस्था में भू-राजस्व को समय-समय पर संशोधित किया जाता था। स्थायी बंदोबस्त में, जमींदार राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होते थे जबकि महलवारी व्यवस्था में ग्राम प्रधान को यह जिम्मेदारी दी जाती थी।

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