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सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति तथा कार्यउच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसका क्षेत्राधिकार प्रारंभिक, पुनर्विचार तथा मंत्रणा संबंधी
है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का भार भी उच्चतम न्यायालय पर ही है। सर्वोच्च न्यायालय एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय भारत के राज्य क्षेत्र में अवस्थित सभी न्यायालयों पर समान रूप से लागू होते हैं। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार, शक्ति एवं कार्य निम्न हैं – 1. मूल या आरंभिक अधिकार क्षेत्रसंविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं, जिनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को है। ऐसे मामले निम्न हैं – 1. भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, अपवाद
4.
नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित अभियोग भी सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 32 (मौलिक अधिकार) के अनुसार, नागरिकों को मौलिक अधिकारों की अवहेलना पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका का अधिकार दिया गया है। 2. अपीलीय अधिकार क्षेत्रअनुच्छेद 132 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। वस्तुत: देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे संवैधानिक, दीवानी या फौजदारी सभी
मामलों में अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है –
(iii) आपराधिक मामले – संविधान के अनुच्छेद 134 के अनुसार आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील तभी सुनी जा सकती है, जब
(iv) विशेष अनुमति से अपील – संविधान के अनुच्छेद 136 (1) में यह व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय भारत की भूमि पर स्थित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी विषय संबंधी दिये गये निर्णय, परिणाम, दंड या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति स्वेच्छानुसार दे सकता है। यह अधिकार सैनिक न्यायालयों के विरुद्ध प्राप्त नहीं होता है। 3. परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्रसंविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जब उसे यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो ऐसी प्रकृति का है या ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तो वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई करके उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। उच्चतम न्यायालय किसी मामले में अपनी राय देने से इंकार भी कर सकता है। उदाहरण के लिए 24 अक्टूबर, 1994 को रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के मामले में मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय खंडपीठ ने राष्ट्रपति द्वारा मांगी गयी राय का कोई जवाब देने से इंकार कर दिया था। 4. संविधान की व्याख्या तथा पुनर्विलोकन का अधिकारसंविधान की व्याख्या तथा सुरक्षा का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी संविधान की व्याख्या सर्वोपरि होती है। संविधान के अनुच्छेद 137 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की गयी है अर्थात उच्चतम न्यायालय अपने पहले के दिये गये फैसलों पर पुनर्विचार कर सकता है तथा उसे बदल भी सकता है। इसके अलावा यदि संसद् द्वारा निर्मित कोई कानून या सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश संविधान के किसी अनुच्छेद की अवहेलना कहते हैं, तो उच्चतम न्यायालय ऐसे कानून या आदेश को अवैध घोषित कर सकता है। संविधान देश का सर्वोपरि कानून है तथा उसकी सुरक्षा करना उच्चतम न्यायालय का प्रमुख वैधानिक कर्तव्य है। 5. अन्तरण का क्षेत्राधिकारउच्चतम न्यायालय को अन्तरण के निम्नलिखित अधिकार हैं –
ऐसा खासकर उस समय किया जाता है, जबकि एक से अधिक मामलों का संबंध एक ही प्रकार के कानून के प्रश्नों से होता है या फिर वे असाधारण महत्व के प्रश्नों से संबंधित होते हैं। 6. अभिलेख न्यायालयसंविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसकी सम्पूर्ण कार्यवाहियां तथा निर्णय प्रमाण के रूप में प्रकाशित होते हैं तथा देश के सभी न्यायालयों के लिए इन निर्णयों को उदाहरण के रूप में स्वीकार करना बाध्यकारी होता है। जब किसी न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया जाता है, तो उसे न्यायालय का अपमान करने वालों को दंड देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त के अलावा भी उच्चतम न्यायालय को विविध कार्यों का दायित्व सौंपा गया है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को तभी अपदस्थ कर सकता है, यदि उच्चतम न्यायालय जांच करके उनपर लगे आरोपों को प्रमाणित कर दे। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय का अधिकार इतना व्यापक है कि सभी न्यायिक शक्तियां उच्चतम न्यायालय में ही केंद्रित हो सकती हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कौन बढ़ा सकता है?उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे कि अभियोग सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य है । यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकती है। 4. विशेष अपीलें सुनने का अधिकार- संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है ।
सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन वृद्धि कर सकता है?उत्तर :- सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संसद वृद्धि कर सकता है!
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कौन से क्षेत्राधिकार है स्पष्ट कीजिए?सर्वोच्च न्यायालय का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र
अनुच्छेद 136 के तहत, न्यायालय को भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के फैसले, डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति है। इसके अलावा, न्यायालय के पास अनुच्छेद 229 के तहत अवमानना (कंटेंप्ट) के लिए दंडित करने की शक्ति है।
सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है?सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है-. भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ के राज्यों के बीच के विवाद।. एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों एवं दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच के विवाद।. परस्पर दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद।. |