राजस्थान में ग्राम पंचायत समिति कितनी है? - raajasthaan mein graam panchaayat samiti kitanee hai?

पंचायती राज विभाग, राजस्थान में आपका स्वागत है
राजस्थान में ग्राम पंचायत समिति कितनी है? - raajasthaan mein graam panchaayat samiti kitanee hai?
पंचायती राज एक त्रि-स्तरीय व्यवस्था है:
  • कुल जिले: 33
  • कुल पंचायत समितियाँ: 352
  • कुल ग्राम पंचायत: 11283

  • ज़िलों की औसत ग्राम पंचायते: 342
  • पं. समिति की औसत ग्राम पंचायते: 32
  • ज़िलों की औसत पंचायत समिति: 11

  • कुल जनसंख्या: 6.86 Crores
  • ग्रामीण जनसंख्या: 5.15 Crores

                * 2011 की जनगणना पर आधारित

पंचायत की जानकारी


Panchayats or village assemblies existed in ancient India as self-governing institutions which had distinct and well-defined functions. The institution of Panchayat represented not only the collective will, but also the collective wisdom of the entire rural community. As in other parts of the country, village Panchayats also existed in Rajasthan. British rule introduced a highly decentralized system of administering justice, which changed the situation and the system of village Panchayats suffered a setback. During the time of Viceroy Lord Ripon, there was an attempt to establish local bodies. In Rajasthan, the princely states of Jodhpur, Bharatpur, Jaipur, Sirohi, Udaipur, and Karauli enacted legislations on Panchayats. Bikaner state had its own Gram Panchayat Act much earlier in 1928. Thus, at the time of independence, Panchayats were functioning in some of the erstwhile princely states, while in other states no such institutions existed.

Rajasthan came into existence as a result of the process of integration of about two dozen princely states and chief ships in successive stages starting from the inauguration of the Matsya Union (comprising of the former princely states of Alwar and Bharatpur) and culminating with the merger of Sirohi state in the Rajasthan union. Greater Rajasthan with Jaipur as its capital was inaugurated in March 1949. The final stage in the formation of the present state of Rajasthan was completed in 1956 with the merger of the Part-C state of Ajmer and parts of Bombay and Madhya Pradesh into Rajasthan as a result of the recommendations of the State’s Reorganization Commission, giving the state its present geographical and political identity.

In 1953, the Rajasthan Panchayat Act was enacted and village Panchayats were established throughout the state.

Rajasthan has the distinction of being a pioneer in accepting the scheme of democratic decentralization envisaging a three-tier system of representative bodies at the village, block, and district levels. Th e system later came to be known as Panchayati Raj, which was inaugurated by the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on 2 October 1959 at Nagour in Rajasthan.

The first elections under the Rajasthan Panchayat Samitis and Zilla Parishads Act, 1959 were held in September-October 1959. With the already existing Panchayats at the village level under the Rajasthan Panchayat Act, 1953, the three-tier scheme of Panchayati Raj began functioning on 2 October 1959.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत ने 48 नई पंचायत समितियां और 1264 नई ग्राम पंचायताें के गठन काे मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश में 11152 ग्राम पंचायतें और 343 पंचायत समितियां हाे जाएंगी। पिछले पांच माह से पंचायताें के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी थी।

 देर रात तक नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियाें के नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जारी थी। इनके गठन की अधिसूचना जल्द ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जारी करेगा। प्रदेश के 33 जिलाें में से 12 जिलाें में एक भी पंचायत समिति गठन काे मंजूरी नहीं मिली है। जयपुर में सबसे ज्यादा छह, जाेधपुर और दाैसा में पांच-पांच नई पंचायत समितियां बनेंगी। गौरतलब है कि पंचायत समितियों और ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी।

 नई पंचायत समितियाें के गठन में सीएम अशाेक गहलाेत के गृह जिले जाेधपुर काे पांच नई पंचायत समितियाें की साैगात दी गई है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट जिस टाेंक जिले से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, वहां पर एक पंचायत समिति दी गई है। इसी तरह चिकित्सा मंत्री डाॅ. रघु शर्मा के विधानसभा क्षेत्र अजमेर में भी एक ही पंचायत समिति जारी की गई है।

सचिवालय

जयपुर। जयपुर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने प्रदेश में 48 नई पंचायत समितियां और 1264 नई ग्राम पंचायतों के गठन की शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही नवगठित पंचायत समितियों और ग्राम पंचातयों की सूची राज्य निर्वाचन आयोग को सुपुर्द कर दी है। अब आयोग अपने स्तर पर सूची का अध्ययन कर आगामी चुनावों के लिए प्रक्रिया तय करेगा। प्रदेश के 33 जिलों में से 12 जिलों में एक भी पंचायत समिति गठन को स्वीकृति नहीं दी गई है। जयपुर में सबसे ज्यादा छह और जोधपुर व दौसा में पांच-पांच पंचायत समितियां बनाई गई है।

पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की अध्यक्षता में एक मंत्रियों की कमेटी गठित की थी।

राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने ग्राम पंचायत है?

अब प्रदेश में 11152 ग्राम पंचायतें और 343 पंचायत समितियां हाे जाएंगी।

ग्राम पंचायत समिति क्या होती है?

पंचायत समिति तहसील (तालुक) के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है। यह उस तहसील के सभी गाँवों पर सामान रूप से कार्य करता है और इसको प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य की कड़ी होती है। इस संस्था का विभिन्न राज्यों में भिन्न नाम हैं।

राजस्थान में सर्वाधिक पंचायत समिति वाला जिला कौन सा है?

सर्वाधिक पंचायत समितियों वाला जिला कौनसा है? Ans सर्वाधिक पंचायत समितियों वाला जिला बाड़मेर व उदयपुर है.

पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं?

यह "जिलाधीश” या “जिला मजिस्ट्रेट" या "उपायुक्त " की अध्यक्षता में कार्य करती है। सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद् के सदस्य होते हैं । यह राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच की कड़ी है।