 भारतीय वित्त आयोग की स्थापना १९५१ में की गयी थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत के केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्धों को पारिभाषित करना था। वित्त आयोग प्रत्येक पाँच वर्ष बाद नियुक्त किया जाता इसे दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है कि संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी और आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्यों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार होगा इस संबंध में डॉ पीवी राजा मन्ना चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ठीक ही कहा है कि "वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्ध न्यायिक कार्य करता है तथा इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई आधिकारिक कारण ना हो अभी तक १५ वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। २०१७ में नवीनतम वित्त आयोग एन के सिंह (भारतीय योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य) की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है यह एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है 1993में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाने लगा वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं सदस्यों में 2 सदस्य पूर्ण कालीन सदस्य जबकि 2 सदस्य अंशकालीन सदस्य होते हैं [1][2][3][4] १५वां वित्त आयोग[संपादित करें]केन्द्र सरकार ने २०१५ में १४वें वित्त आयोग की सम्स्तुतियों को स्वीकार कर लिया। यह आयोग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी के नेतृत्व में गठित किया गया था। इस आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के विस्तार व स्थानीय निकायों को ज्यादा संसाधनों के हस्तांतरण सहित सहयोगपूर्ण संघवाद को बढावा देने, वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन, राजकोषीय मजबूती, सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मूल्य नीति आदि के संबंध में सिफारिशें दी हैं।[5] 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। सन्दर्भ[संपादित करें]
Free Delhi Forest Guard 2020: Full Mock Test 200 Questions 200 Marks 120 Mins Latest Delhi Forest Guard Updates Last updated on Nov 25, 2022 The Forest Department of Delhi has released the supplementary result for Delhi Forest Guard. The result is announced for the 2019 cycle. A total number of 253 candidates are shortlisted for the post of Forest Guard. The department has also released the Document Verification/Physical Endurance Test date for the selected candidates for the 2019 cycle. The DV is scheduled to be conducted on 8th August 2022. Candidates who will be finally selected will get a salary range between Rs. 5,200 - Rs. 20,200. Know the Delhi Forest Guard Result details here. भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है?भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243(आई) तथा 243(वाई) में आयोग के गठन के लिये दी गई व्यवस्थानुसार राज्य वित्त आयोगों का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
वर्तमान 2022 में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?भारत सरकार द्वारा एनके सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी?प्रथम वित्त आयोग का गठन उपाध्यक्षीय आदेश दिनांक 22.11.1951 को श्री के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 6 अप्रैल 1952 को किया गया था। भारत का पहला वित्त आयोग 1951 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1952-57 की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, और इसकी अध्यक्षता के.सी. नियोगी ने की थी।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है?Detailed Solution. सही उत्तर नंद किशोर सिंह है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो राजकोषीय संघवाद के केंद्र में है।
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भारत में वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? - bhaarat mein vitt aayog kee sthaapana kaun karata hai?
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