Up खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई - up khaadee graamodyog bord kee sthaapana kab huee

उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के प्राविधानों के अन्तर्गत मा0 मंत्री परिशद की दिनांक 31.07.2002 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 3387 दिनांक 17 अगस्त, 2002 द्वारा उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया।

• मा0 मंत्री जी, लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग  -  पदेन अध्यक्ष

• प्रमुख सचिव/सचिव उद्योग  -  सरकारी सदस्य

• प्रमुख सचिव/सचिव वित्त  -  सरकारी सदस्य

• प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास  -  सरकारी सदस्य

• राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग  -  सरकारी सदस्य

• मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी बोर्ड  -  सरकारी सदस्य

• अपर निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड  -  विशेष आमंत्रित सदस्य

• 07 गैर सरकारी सदस्य

बोर्ड के कार्य

• 
  प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योगों का आयोजन, उनका संगठन विकास एवं विधिनियम करना तथा अपने द्वारा बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

• खादी के उत्पादों एवं अन्य ग्रामोद्योगों में लगे हुये अथवा उसमें अभिरूचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना तैयार कर कुटीर उद्योगों की स्थापना कर रोजगार उपलब्ध कराना।

• कच्चे माल तथा उपकरणों को जुटाने के लिये सुरक्षित भण्डार बनाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योगों में लगे हुये व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

• खादी ग्रामोद्योगी वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय-बिक्रय की व्यवस्था करना।

• खादी उत्पादन की गतिविधियों में अनुसंधान करना एवं अन्य ग्रामोद्योगी विकास से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान सुझाना।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की विभागीय गतिविधियो का विवरण

• उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय भोपालपानी देहरादून में स्थापित किया गया।

• जनपदों में खादी एवं ग्रामोद्योग की योजनाओं के प्रशासनिक नियन्त्रण रखने हेतु पौड़ी गढ़वाल एवं कालाढॅूगी नैनीताल में परिक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है।

• 
  खादी ग्रामोद्योग की विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के उद्देष्य से गढवाल एवं कुमाँऊ में मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है।

• ग्रामोद्योग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के समस्त 13 जनपदों में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय स्थापित है।

• खादी तथा ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन कराना , उनके लिये सहायता देना तथा प्रोत्साहित करना।

• उत्तराखण्ड ऊन योजना का क्रियावन्यन के लिये क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) अल्मोड़ा, चम्बा (टिहरी) व श्रीनगर गढवाल केन्द्र स्थापित किया गया है।

• उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के 20 उत्पादन केन्द्र 09 कलस्टर केन्द्र व 10 बिक्री भण्डार संचालित है।

• उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की सूती वस्त्र तैयार करने हेतु लोकवस्त्र इकाई जसपुर (उधमसिंहनगर) केन्द्र स्थापित है।

Q. किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई?
Answer: [B] दूसरी
Notes: खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के तहत हुई। यह लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम, भारत सरकार के अधीन है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में उद्योग तथा खादी के विकास को प्रोत्साहन देना है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी?

1. दूसरी
2. तीसरी
3. पहली
4. पांचवीं

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : दूसरी

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CT : General Intelligence and Reasoning (Practice Set)

10 Questions 20 Marks 8 Mins

सही उत्तर दूसरा है

• खादी और ग्राम आयोग की स्थापना सरकार द्वारा की गई थी । भारत के खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत । इसका मुख्यालय मुंबई में है । यह एक वैधानिक निकाय है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है ।
• पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता ने नेताओं का विश्वास बढ़ाया। पहली योजना में कृषि विकास लक्ष्य प्राप्त किया गया था , इसलिए सरकार जल्दी से कृषि से परे देखने लगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने उद्योग, विशेष रूप से भारी उद्योग को लक्षित किया । राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य तात्कालिक औद्योगिकीकरण के माध्यम से निर्धारित किया गया था।
• दूसरी पंचवर्षीय योजना तथाकथित महालनोबिस मॉडल के आधार पर तैयार की गई थी । यह वास्तव में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के जनक, पीसी महालनोबिस द्वारा USSR मॉडल का भारतीयकरण और नेहरू का करीबी सहयोगी था।
• इस मॉडल को राज्य द्वारा निर्देशित निवेशों के लिए सांख्यिकीय आधार निर्धारित करने और एक अच्छी तरह से समझाया इनपुट-आउटपुट मॉडल के माध्यम से लाइसेंस-राज की बौद्धिक आधारशिला स्थापित करने के लिए माना जाता है। इस मॉडल ने सिफारिश की कि भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक विकास पथ पर ले जा सकते हैं । दूसरे पंच-वर्षीय योजना और औद्योगिक नीति संकल्प 1956, जो सार्वजनिक क्षेत्र और लाइसेंस राज में सुधार के लिए पथ को मंजूरी दे दी; इस मॉडल पर आधारित थे।

Last updated on Nov 16, 2022

The SSC CGL Application Status for KKR Region is active now! Candidates can from the KKR can log in to the regional website of SSC and check their application status. SSC CGL 2022 Tier I Prelims Exam Date Out on the official website of SSC on 31st October 2022. The prelims exam will be conducted from 1st to 13th December 2022. Earlier, SSC CGL Results for Tier II 2021 Marks Status Link has been activated.Candidates can check their marks by visiting the official website. The SSC CGL 2022 is ongoing and the candidates had applied for the same till 13th October 2022. The SSC CGL 2022 Notification was out on 17th September 2022. The SSC CGL Eligibility is a bachelor’s degree in the concerned discipline. This year, SSC has completely changed the exam pattern and for the same, the candidates must refer to SSC CGL New Exam Pattern.

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