बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किसकी उपेक्षा की गई है? - bachchon ke mupht aur anivaary shiksha adhikaar adhiniyam 2009 mein nimnalikhit mein se kisakee upeksha kee gaee hai?

बालकों के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में निम्‍न में से किस पर ध्‍यान नही दिया गया है ?

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REET 2021 Level 2 (Maths & Science) (Hindi/English/Sanskrit) Official Paper

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  1. अध्‍यापको को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना
  2. घूमने वाले बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना
  3. शैक्षिक पंचांग को निर्धारित करना
  4. 14 वर्ष के पश्‍चात शिक्षा व्‍यवस्‍था

Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : 14 वर्ष के पश्‍चात शिक्षा व्‍यवस्‍था

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CT 1: Growth and Development - 1

10 Questions 10 Marks 10 Mins

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम:-

भारत की संसद का यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इस अधिनियम को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है।

बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किसकी उपेक्षा की गई है? - bachchon ke mupht aur anivaary shiksha adhikaar adhiniyam 2009 mein nimnalikhit mein se kisakee upeksha kee gaee hai?
Key Pointsबाल नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं:-

  • पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
  • 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार का प्रावधान प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंडों को निर्दिष्ट करता है।
  • यह एक गैर-प्रवेशित बच्चे के लिए आयु-उपयुक्त वर्ग में भर्ती होने का प्रावधान करता है।
  • यह पूरे शैक्षणिक पंचांग को परिभाषित करता है।
  • यह छात्र शिक्षक अनुपात (PTRS), भवनों और बुनियादी ढांचे, स्कूल के कार्य दिवसों, शिक्षक के काम के घंटों से संबंधित मानदंडों और मानकों को निर्धारित करता है।
  • परन्तु यह और कि प्रारंभिक शिक्षा में इस प्रकार प्रवेश दिया गया बच्चा चौदह वर्ष के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा।
  • आरटीई अधिनियम के अनुसार, एक शिक्षक एक सप्ताह में तैयारी के घंटों सहित शिक्षण में कम से कम 45 घंटे खर्च करेगा।
  • यह शिक्षक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है।
  • 6 से 14 साल के आयुवर्ग के किसी भी बच्चे को नौकरी में नहीं रखने का प्रावधान है।
  • ऐसे नौकरी वाले अथवा घूमने वाले बालको को पूनः शिक्षा व्यवस्था में लाने का प्रावधान है।
  • यह एक अनुमान था कि 2009 में भारत में 6 से 14 साल के आयु वर्ग के ऐसे 80 लाख बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते थे। विश्व्, भारत के बगैर 2015 तक हर एक बच्चे को प्रा‍थमिक शिक्षा पूरी कराने के अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता।

इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि बाल नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में 14 वर्ष के पश्‍चात शिक्षा व्‍यवस्‍थाकरने की उपेक्षा की गई है।

Last updated on Sep 29, 2022

REET 2022 Written Exam Result Out on 29th September 2022! The final answer key was also out with the result. The exam was conducted on 23rd and 24th July 2022. The candidates must go through the REET Result 2022 to get the direct link and detailed information on how to check the result. The candidates who will be finally selected for 3rd Grade Teachers are expected to receive Rs. 23,700 as salary. Then, the candidates will have to serve the probation period which will last for 2 years. Also, note during probation, the teachers will receive only the basic salary.

मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है?

देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्‍ट 2009 (RTE) लाया गया था। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्‍ट को अधिनियमित किया और यह 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है?

संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंत: स्‍थापित अनुच्‍छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसाकि राज्‍य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्‍चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।

6 से 14 वर्ष के बालक को के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया?

संविधान के 86 में संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21(A) जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए अपबंद करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया। जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ ।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया?

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है।