बालकों के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नही दिया गया है ?
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REET 2021 Level 2 (Maths & Science) (Hindi/English/Sanskrit) Official Paper
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- अध्यापको को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना
- घूमने वाले बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना
- शैक्षिक पंचांग को निर्धारित करना
- 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था
Answer (Detailed Solution Below)
Option 4 : 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था
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CT 1: Growth and Development - 1
10 Questions 10 Marks 10 Mins
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम:-
भारत की संसद का यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इस अधिनियम को शिक्षा का
अधिकार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है।
- पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
- 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार का प्रावधान प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंडों को निर्दिष्ट करता है।
- यह एक गैर-प्रवेशित बच्चे के लिए आयु-उपयुक्त वर्ग में भर्ती होने का प्रावधान करता है।
- यह पूरे शैक्षणिक पंचांग को परिभाषित करता है।
- यह छात्र शिक्षक अनुपात (PTRS), भवनों और बुनियादी ढांचे, स्कूल के कार्य दिवसों, शिक्षक के काम के घंटों से संबंधित मानदंडों और मानकों को निर्धारित करता है।
- परन्तु यह और कि प्रारंभिक शिक्षा में इस प्रकार प्रवेश दिया गया बच्चा चौदह वर्ष के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा।
- आरटीई अधिनियम के अनुसार, एक शिक्षक एक सप्ताह में तैयारी के घंटों सहित शिक्षण में कम से कम 45 घंटे खर्च करेगा।
- यह शिक्षक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है।
- 6 से 14 साल के आयुवर्ग के किसी भी बच्चे को नौकरी में नहीं रखने का प्रावधान है।
- ऐसे नौकरी वाले अथवा घूमने वाले बालको को पूनः शिक्षा व्यवस्था में लाने का प्रावधान है।
- यह एक अनुमान था कि 2009 में भारत में 6 से 14 साल के आयु वर्ग के ऐसे 80 लाख बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते थे। विश्व्, भारत के बगैर 2015 तक हर एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी कराने के अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता।
इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि बाल नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्थाकरने की उपेक्षा की गई है।
Last updated on Sep 29, 2022
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